9
LGBTQ माणसांवरील हिंसा: नोंदी
भारतात आणि जगभरात हत्या, कुटुंबाकडून नाकारलं जाणं, भेदभाव आणि मानसिक आरोग्य याबद्दल अधिकृत नोंदी, अभ्यास आणि बातम्या काय सांगतात, आणि अजूनही काय मोजलं जात नाही. प्रत्येक आकडा त्याच्या स्रोताशी जोडलेला आहे.
आढावा
गोष्टींमागचे आकडे
2018 मध्ये गुन्हेगारीतून वगळल्यामुळे भारतातला कायदा बदलला. हे आकडे दाखवतात की रोजचं आयुष्य आणि अधिकृत नोंदी आजही कशा दिसतात. प्रत्येक कार्ड त्याचा स्रोत, तो कोणता भाग व्यापतो आणि कोणाला विचारलं गेलं हे सांगतं.
47%
बातम्यांमध्ये (LGBTQ आत्महत्यांबद्दलचे 164 भारतीय वृत्तांत, 2001 ते 2022) कारण म्हणून सांगितलं गेलं की कुटुंबाने त्या व्यक्तीची ओळख किंवा नातं स्वीकारलं नाही. आणखी 41% प्रकरणं अशा जोडप्यांची होती ज्यांनी एकत्र आत्महत्या केली.
96%
ट्रान्सजेंडर माणसांनी सांगितलं की त्यांना नोकरी नाकारली गेली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अभ्यासात 900 ट्रान्सजेंडर माणसांना विचारलं गेलं (दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातला नमुना).
39.2%
ट्रान्सजेंडर स्त्रियांनी शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसेबद्दल सांगितलं. राष्ट्रीय HIV सर्वेक्षणात 4,607 ट्रान्सजेंडर स्त्रिया होत्या.
281
ट्रान्स आणि लिंगविविध माणसांच्या हत्या ऑक्टोबर 2024 ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान जगभरात नोंदवल्या गेल्या, Transgender Europe च्या मोजणीनुसार. आशियातली 51 प्रकरणं आतापर्यंतची सर्वाधिक होती.
65
संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य देश आजही परस्पर संमतीच्या समलैंगिक नात्यांना गुन्हा मानतात. 12 मध्ये मृत्युदंडाची शक्यता आहे. भारताने 2018 मध्ये हे थांबवलं.
वेगवेगळ्या कार्डांवरचे आकडे एकमेकांशी तुलना करण्यासारखे नाहीत. ते वेगवेगळ्या स्रोतांकडून आणि वेगवेगळ्या गटांतल्या माणसांकडून आलेले आहेत, आणि ते सर्व प्रकरणांची मोजणी नाहीत.
भाग एक
भारत काय मोजतो, आणि काय नाही
भारतातल्या LGBTQ द्वेषहत्यांची दरवर्षीची अचूक संख्या कोणी सांगत असेल, तर तो अंदाज बांधतो आहे. अधिकृत तक्त्यांत प्रत्यक्षात काय आहे ते इथे आहे.
द्वेषगुन्ह्यांची राष्ट्रीय आकडेवारी नाही. 21 डिसेंबर 2021 रोजी गृह मंत्रालयाने लोकसभेला सांगितलं की NCRB ने 2017 मध्ये जमावाकडून होणाऱ्या हत्या (मॉब लिंचिंग) आणि द्वेषगुन्ह्यांची माहिती गोळा केली होती, पण गुन्ह्यांची व्याख्या नसल्यामुळे ती अविश्वसनीय वाटली आणि संकलन बंद केलं. डिसेंबर 2022 मध्ये गृह मंत्रालयाने राज्यसभेला सांगितलं की NCRB द्वेषगुन्ह्यांची माहिती ठेवत नाही, कारण IPC मध्ये ही संज्ञा परिभाषित नाही (ThePrint, BOOM).
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) तक्त्यांमध्ये LGBTQ शी संबंधित एकमेव आकडेवारी ट्रान्सजेंडर माणसांची आहे, आणि ती बळींची मोजणी करते, कारणांची नाही. हेतूबद्दल त्यातून काहीच कळत नाही, आणि लेस्बियन, गे किंवा बायसेक्शुअल बळींबद्दल तर काहीच नाही. कोणाच्या ओळखीमुळे झालेला मृत्यू हा या तक्त्यांमध्ये वर्गच नाही.
NCRB ट्रान्सजेंडर माणसांबद्दल काय नोंदवतो
| NCRB तक्ता | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| खुनाचे बळी | 9 | 13 | 9 |
| अपहरणाचे बळी | 1 | 5 | 1 |
| बेपत्ता म्हणून नोंदवलेल्या व्यक्ती | 64 | 10 | 21 |
| ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कायद्याखालील प्रकरणं | 1 | 11 | 10 |
NCRB Crime in India 2024, Volume I (तक्ते 1.3 आणि 2A.3 तसेच बेपत्ता व्यक्ती आणि अपहरणाचे तक्ते), 2022 आणि 2023 च्या आवृत्त्यांसह. NCRB च्या बलात्कार पीडितांच्या तक्त्यांचं शीर्षक फक्त महिला आणि मुलींसाठी आहे, त्यामुळे खंड I मध्ये ट्रान्सजेंडर बलात्कार पीडितांची कोणतीही मोजणी प्रकाशित होत नाही (शीर्षक 2022, 2023 आणि 2024 मध्ये तेच राहिलं).
फार थोडे तक्रार करतात. ट्रान्स कार्यकर्ते म्हणतात की कमी आकडे सुरक्षिततेचं नव्हे, तर तक्रारी न नोंदवल्या जाण्याचं द्योतक आहेत. एका LGBTQ संस्थेने हाताळलेल्या मुंबईतल्या संकटप्रसंगांच्या एका संचात फक्त 31.3% लोकांनी कायदेशीर मार्ग शोधला, आणि बहुतेकांना ओळख उघड होण्याची भीती होती (Li et al., 2017).
कलम 377 ची प्रकरणं: आधी आणि नंतर
2018 पूर्वी भारतीय दंड संहितेचं कलम 377 “अनैसर्गिक गुन्ह्यां”च्या प्रकरणांत वापरलं जात असे. NCRB च्या मोजणीत मुलांशी संबंधित प्रकरणांचाही समावेश आहे, म्हणून ती संमतीने नातं असलेल्या प्रौढांवरील खटल्यांचं मोजमाप नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये नोंदवलं होतं की 150 पेक्षा जास्त वर्षांत 200 पेक्षा कमी लोकांवर त्याखाली खटला चालला (Koushal निकाल).
2017 ते 2019 ही वर्षं नाहीत, कारण पडताळलेला आकडा सापडला नाही. भारतीय न्याय संहितेखालील NCRB च्या पहिल्या अहवालात (2024) 2024 चा आकडा नाही. 2014 ते 2016 चे आकडे PTI आणि The Quint ने उद्धृत केलेल्या NCRB आकडेवारीतून आहेत (The Quint); 2020 ते 2023 चे आकडे NCRB च्या स्वतःच्या तक्त्यांतून आहेत (OpenCity).
भाग दोन
कायदा, न्यायालयं आणि त्यांची सध्याची भूमिका
कागदावरचे अधिकार, आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होते याबद्दल न्यायालयं काय म्हणतात.
4,87,803
माणसं जनगणना 2011 मधल्या ‘इतर’ वर्गात मोजली गेली. हे लोकसंख्येच्या 0.04% आहे, आणि या वर्गात ट्रान्सजेंडर माणसांचा समावेश होता, पण फक्त तेवढेच नव्हते.
31,559
ट्रान्सजेंडर ओळख प्रमाणपत्रं फेब्रुवारी 2026 पर्यंत राष्ट्रीय पोर्टलवरून दिली गेली; मार्च 2021 मध्ये हा आकडा 277 होता.
25
राज्यांची ट्रान्सजेंडर कल्याण मंडळं आणि 20 संरक्षण कक्ष, सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिलेल्या यादीनुसार.
2026 मध्ये ट्रान्सजेंडर ओळखीबद्दलचा कायदा बदलला
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा कायदा, 2026 ला 30 मार्च 2026 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आणि तो 25 मे 2026 पासून लागू झाला (Supreme Court Observer). PRS Legislative Research च्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक कायदेशीर व्याख्येतून ट्रान्स-पुरुष, ट्रान्स-स्त्री आणि जेंडरक्वीअर काढून टाकतं, सामाजिक-सांस्कृतिक ओळखी आणि इंटरसेक्स भिन्नता कायम ठेवतं, ‘eunuch’ जोडतं, आणि वेगळा लैंगिक कल असलेल्या तसेच स्वतः अनुभवलेली लैंगिक ओळख असलेल्या व्यक्तींना वगळतं. त्याअंतर्गत ओळख प्रमाणपत्र जिल्हा दंडाधिकारी देतात, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी किंवा उप मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशीची तपासणी केल्यानंतर. या कायद्याने 2019 च्या कायद्यातील, स्वतः अनुभवलेल्या लैंगिक ओळखीच्या अधिकाराबद्दलचं कलमही वगळलं (Supreme Court Observer), आणि नवे गुन्हे जोडले आहेत, ज्यात एखाद्याला भीक मागण्यासाठी ट्रान्सजेंडर म्हणून वावरायला भाग पाडणं यांचाही समावेश आहे (PRS summary).
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मे 2026 रोजी या कायद्याला दिलेल्या आव्हानावर नोटीस काढली (Supreme Court Observer). 17 ऑगस्ट 2026 रोजी केंद्राने त्याला सांगितलं की आधीच दिलेली ओळखपत्रं चालू राहतील (LiveLaw). ऑक्टोबर 2025 मध्ये न्यायालयाने म्हटलं होतं की राज्यांच्या उदासीनतेमुळे 2019 चा कायदा आणि नियम “कागदावरच उरले आहेत” (Supreme Court Observer).
कालरेषा: 1860 ते 2026
IPC चं कलम 377 लागू झालं
भारतीय दंड संहितेचं कलम 377 1860 मध्ये लागू झालं आणि त्याने ‘निसर्गाच्या नियमाविरुद्ध शारीरिक संभोग’ गुन्हा ठरवला. स्रोत
दिल्ली उच्च न्यायालयाने कलम 377 मर्यादित केलं
Naz Foundation विरुद्ध दिल्ली सरकार: खाजगीत प्रौढांमधील संमतीच्या लैंगिक कृत्यांना गुन्हा ठरवण्याइतपत कलम 377 IPC हे अनुच्छेद 21, 14, 15 चं उल्लंघन ठरवलं गेलं. स्रोत
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल उलटवला (Koushal)
कलम 377 IPC असंवैधानिक नसल्याचं ठरवलं गेलं; ते वगळण्याचा किंवा बदलण्याचा विचार करण्याची मुभा संसदेवर सोडली गेली. स्रोत
NCRB ने कलम 377 ची आकडेवारी प्रकाशित करायला सुरुवात केली
ICJ च्या म्हणण्यानुसार NCRB ने कलम 377 वरील माहिती 2014 मध्येच प्रकाशित करायला सुरुवात केली; त्या वर्षी 1,148 प्रकरणं नोंदली गेली. स्रोत
NALSA ने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना ‘तिसरं लिंग’ म्हणून मान्यता दिली
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः निवडलेल्या लिंगओळखीचा अधिकार कायम ठेवला आणि कायदेशीर मान्यता व कल्याणकारी उपायांचे निर्देश दिले. स्रोत
राज्यसभेने खाजगी सदस्याचं ट्रान्सजेंडर हक्क विधेयक मंजूर केलं
PRS च्या नोंदीनुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या हक्कांचं विधेयक (Tiruchi Siva, 2014) राज्यसभेत 2015 मध्ये मंजूर झालं, पण लोकसभेत प्रलंबित राहिलं. स्रोत
सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्ती विधेयक 2016 मांडलं
विधेयकाची तपासणी सामाजिक न्यायविषयक स्थायी समितीने केली (अहवाल क्रमांक 43, 21 जुलै 2017); 16 व्या लोकसभेबरोबर दोन्ही विधेयकं व्यपगत झाली. स्रोत
Puttaswamy: गोपनीयतेचा अधिकार मूलभूत अधिकार
नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेला अनुच्छेद 21 अंतर्गत संरक्षण असल्याचं मान्य केलं; निकालात लैंगिक कल हा गोपनीयतेचा एक आवश्यक गुण म्हणून नोंदवला गेला. स्रोत
Navtej Singh Johar ने संमतीच्या समलैंगिक वर्तनाला गुन्ह्यातून वगळलं
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ठरवलं की समान लिंगाच्या प्रौढांमधील संमतीच्या लैंगिक वर्तनाला गुन्हा ठरवण्याइतपत कलम 377 असंवैधानिक आहे; Koushal चा निकाल उलटवला गेला. स्रोत
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती विधेयक 2019 मांडलं गेलं
लोकसभेत मांडलं गेलं; 5 ऑगस्ट 2019 (लोकसभा) आणि 26 नोव्हेंबर 2019 (राज्यसभा) रोजी मंजूर झालं. स्रोत
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कायदा 2019 लागू झाला
कायदा 10 जानेवारी 2020 पासून प्रभावी म्हणून अधिसूचित झाला. स्रोत
राष्ट्रीय ट्रान्सजेंडर व्यक्ती परिषदेची स्थापना
16 नोव्हेंबर 2023 च्या अधिसूचनेने तिची पुनर्रचना झाली. स्रोत
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती नियम 2020 अधिसूचित
नियमांनुसार राज्यांत संरक्षण कक्ष आणि कल्याण मंडळं आवश्यक आहेत. स्रोत
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय पोर्टल सुरू
ऑनलाइन प्रमाणपत्रं आणि ओळखपत्रं; 24 मार्च 2021 पर्यंत 277 प्रमाणपत्रं दिली गेली. स्रोत
मद्रास उच्च न्यायालयाची LGBTQIA+ व्यक्तींसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं
न्यायमूर्ती N. Anand Venkatesh यांनी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली, ज्यांत कन्व्हर्जन थेरपीविरुद्ध कारवाईचा समावेश आहे. स्रोत
SMILE योजनेला मंजुरी
स्थायी वित्त समितीने 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी SMILE ला मंजुरी दिली; 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुरू झाली. स्रोत
सरकारने लोकसभेला सांगितलं की द्वेषगुन्ह्यांची माहिती गोळा करणं बंद झालं
गृह मंत्रालयाने सांगितलं की NCRB ने 2017 मध्ये द्वेषगुन्ह्यांची माहिती गोळा केली आणि ती अविश्वसनीय असल्याने थांबवली. स्रोत
SMILE सुरू झाली
ट्रान्सजेंडर कल्याणाची उप-योजना असलेली समग्र योजना (Garima Greh, कौशल्यं, आरोग्य, पोर्टल). स्रोत
केरळ उच्च न्यायालयाने लेस्बियन जोडप्याची भेट घडवली
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मान्य झाली; जोडप्याला त्यांच्या सुजाण निवडीनुसार राहू दिलं गेलं. स्रोत
NMC ने कन्व्हर्जन थेरपी व्यावसायिक गैरवर्तन घोषित केली
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 8 जुलै 2022 च्या निर्देशांनंतर. स्रोत
ट्रान्सजेंडर कल्याणाबद्दल NHRC ची अॅडव्हायझरी
केंद्र, राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अॅडव्हायझरी. स्रोत
Supriyo विरुद्ध भारत संघराज्य (विवाह समानता)
संविधान पीठाने क्वीअर विवाह किंवा सिव्हिल युनियनला मान्यता देण्यास नकार दिला; सॉलिसिटर जनरलचं असं आश्वासन नोंदवलं की मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन होईल. स्रोत
BNS वरील स्थायी समितीच्या अहवालाने कलम 377 सारखी तरतूद कायम ठेवण्याची शिफारस केली
समितीने नमूद केलं की तसं न केल्यास पुरुष आणि ट्रान्सजेंडर माणसांविरुद्ध संमतीविना केलेले गुन्हे आणि प्राण्यांशी लैंगिक कृत्य (bestiality) शिक्षेविना राहतील. स्रोत
क्वीअर समुदायावर मंत्रिमंडळ सचिवांच्या समितीची स्थापना
Supriyo निकालानंतर राजपत्रातील अधिसूचना. स्रोत
भारतीय न्याय संहितेने IPC ची जागा घेतली
BNS मध्ये कलम 377 ला समकक्ष तरतूद नाही. स्रोत
Supriyo च्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चेंबरमध्ये पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या. स्रोत
Jane Kaushik विरुद्ध भारत संघराज्य
सर्वोच्च न्यायालयाने समान संधी धोरणावर न्यायमूर्ती Asha Menon यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. स्रोत
ट्रान्सजेंडर सुधारणा विधेयक 2026 मांडलं
लोकसभेत 24 मार्च, राज्यसभेत 25 मार्च रोजी मंजूर; 30 मार्च 2026 रोजी मंजुरी. स्रोत
सर्वोच्च न्यायालयाने 2026 च्या कायद्याला आव्हानावर नोटीस काढली
अंतरिम स्थगिती नाकारली; तीन न्यायाधीशांचं खंडपीठ सुनावणी घेईल. स्रोत
NHRC अॅडव्हायझरी 2.0
जनगणनेत सर्वसमावेशक वर्ग आणि पोलीस/तुरुंगांसाठी मानक कार्यपद्धती (SOP) यांची शिफारस. स्रोत
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की सध्याची ओळखपत्रं चालू राहतील
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरलचं निवेदन. स्रोत
भाग तीन
अभ्यास आणि सर्वेक्षणं काय सांगतात
भारतातली LGBTQ माणसांची सर्वेक्षणं लहान आणि स्थानिक असतात आणि बहुतेक समुदाय संस्थांच्या मदतीने केली जातात, म्हणून यातला कोणताही आकडा राष्ट्रीय दर नाही. प्रत्येक कार्ड सांगतं की कोणाला, किती जणांना आणि कुठे विचारलं. यांना प्रवृत्तींचे पुरावे म्हणून वाचा, राष्ट्रीय एकूण आकड्यांसारखं नाही.
मानसिक आरोग्य आणि आत्महत्या
तुम्ही अवघड काळातून जात असाल, तर तुम्ही एकटे नाही आणि मदत उपलब्ध आहे. भारतात मोफत आणि गोपनीय Tele-MANAS लाईन 14416 वर फोन करा. धोक्यात असाल तर 112 वर फोन करा. आणखी हेल्पलाइन.
46.2%
ट्रान्सजेंडर माणसांनी आयुष्यात कधीतरी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता
पुदुचेरीतील एका NGO कडे नोंदणी केलेल्या 119 ट्रान्सजेंडर माणसांपैकी 46.2% (95% विश्वास-अंतराल 37.4-55.2) नी आयुष्यात कधीतरी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचं सांगितलं, आणि 31.1% नी मागील वर्षात आत्महत्येचे विचार आल्याचं सांगितलं.
42%
hijra आणि kothi नी गेल्या महिन्यात आपण मेलो असतो तर बरं झालं असं वाटल्याचं सांगितलं
बेंगळुरूमध्ये HIV प्रतिबंध कार्यक्रमात नोंदणी केलेल्या 282 hijra आणि kothi (जन्मावेळी पुरुष म्हणून नोंदवलेली लिंगविविध माणसं) पैकी 42% नी गेल्या महिन्यात मरून जाणं बरं असं वाटल्याचं किंवा आपण मरावं असं वाटल्याचं सांगितलं (कार्यक्रमात नोंदलेल्यांमधून स्तरित यादृच्छिक नमुना, 2012).
45%
गे आणि बायसेक्शुअल पुरुषांनी एका केंद्रावर सध्या आत्महत्येचे विचार येत असल्याचं सांगितलं
मुंबईतील The Humsafar Trust मध्ये जमवलेल्या 150 MSM (पुरुषांशी शरीरसंबंध ठेवणारे पुरुष) पैकी 45% नी सध्याचे आत्महत्येचे विचार असल्याचं सांगितलं; 29% मध्ये सध्याचं तीव्र नैराश्य आणि 24% मध्ये कोणतातरी चिंताविकार तपासणीत आढळला; कोणीही सध्या मानसोपचार घेत असल्याचं सांगितलं नाही (समुदायातून जमवलेला सोयीचा नमुना).
25.8%
लैंगिक विसंगती असलेल्या प्रौढांनी याआधी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता
भारतातील एका क्लिनिकल नमुन्यातील लैंगिक विसंगती (जन्मावेळी नोंदवलेल्या लिंगाशी ओळख न जुळणं) असलेल्या 120 प्रौढांपैकी 25.8% (31) नी याआधी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचं सांगितलं; 19.26% नी मागील वर्षात प्रयत्न न करता गांभीर्याने आत्महत्येचा विचार केला होता.
41%
नोंदवलेल्या LGBTQ आत्महत्यांमध्ये जोडपी एकत्र मरण पावली
41% (164 पैकी 67) वृत्तांत सामायिक किंवा जोडप्याच्या आत्महत्येचं वर्णन होतं; 59% (97) मध्ये एकट्याच्या कृत्यांचं.
68.3%
ट्रान्सजेंडर प्रौढांमध्ये मागील वर्षात मानसिक आरोग्याची लक्षणं होती, आणि त्यापैकी फक्त 18% नी थेरपी घेतली
चेन्नईतील 104 ट्रान्सजेंडर प्रौढांच्या स्नोबॉल नमुन्यात 68.3% (71) मध्ये मागील वर्षात मानसिक आरोग्याची लक्षणं होती आणि त्यापैकी फक्त 18% (71 पैकी 13) नी थेरपी घेतली.
58%
पुरुषांशी शरीरसंबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांना ऑनलाइन सर्वेक्षणात नैराश्य होतं
ऑनलाइन सर्वेक्षण पूर्ण केलेल्या महाराष्ट्रातील 433 MSM मध्ये नैराश्याचं प्रमाण 58% आणि जोडीदाराकडून होणारी हिंसा 56% होती; 23% नी धोकादायक मद्यपान आणि 12% नी बेकायदेशीर मादक पदार्थांच्या सेवनाचं सांगितलं.
72%
मध्ये निदान होण्याजोगा मानसिक विकार होता, आणि गरजांपैकी फक्त 8.5% पूर्ण होत होत्या
भारतातील जेंडर डिस्फोरिया असलेल्या 128 ट्रान्सजेंडर स्त्रियांच्या सोयीच्या नमुन्यात (ऑक्टोबर 2023-मे 2024), 72% मध्ये DSM-5-TR मधील कोणतातरी मानसिक विकार होता (तीव्र नैराश्य विकार 40%); ओळखलेल्या गरजांपैकी फक्त 8.5% पूर्ण होत होत्या.
आत्महत्येबद्दलचे वृत्तांत काय दाखवतात. 164 बातम्यांच्या (2001 ते 2022) 2025 च्या आढाव्यात आढळलं की 88% मध्ये मृत्यूचं वर्णन होतं, आणि सर्वाधिक सांगितली गेलेली कारणं होती कुटुंबाने स्वीकार न करणं (47%) आणि जबरदस्तीने वेगळं केलं जाणं किंवा नातं तुटणं. सर्वाधिक वयोगट 19 ते 24 (36%) आणि 25 ते 44 (32%) होते. लेखक भर देतात की हे बातम्यांमधले वृत्तांत आहेत, दर नाहीत (Khuman, 2025). ऑनर किलिंगला कधीकधी आत्महत्येचं रूप दिलं जातं, त्यामुळे खरी संख्या जास्त असू शकते.
हिंसा, छळ आणि पोलीस
39.2%
ट्रान्सजेंडर स्त्रियांनी शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसेबद्दल सांगितलं
राष्ट्रीय IBBS सर्वेक्षणातील HIV-निगेटिव्ह 4,607 ट्रान्सजेंडर स्त्रियांपैकी 27.3% नी शारीरिक आणि 22.3% नी लैंगिक हिंसेला बळी पडल्याचं सांगितलं (दोन्हीपैकी एक: 39.2%); 33.9% नी वारंवार मद्यपान आणि 11.5% नी मादक पदार्थांच्या सेवनाचं सांगितलं (संभाव्यता-आधारित नमुना).
24.5%
ज्यांनी शारीरिक हिंसा सहन केली, त्यांनी हिंसा करणाऱ्यांमध्ये पोलिसांचं नाव घेतलं
IBBS मधील शारीरिक हिंसा सहन केलेल्या 1,257 ट्रान्सजेंडर स्त्रियांनी हिंसा करणाऱ्यांमध्ये अनोळखी (33.0%), पोलीस (24.5%), गुंड (21.2%), कुटुंबातील सदस्य (20.0%) आणि ग्राहक (17.3%) यांची नावं घेतली (एकापेक्षा जास्त हिंसक व्यक्ती असू शकत होत्या).
91.8%
ट्रान्स स्त्रियांचा त्यांच्या ओळखीमुळे छळ झाला होता
मणिपूरच्या दोन जिल्ह्यांत प्रतिसादक-चालित नमुन्याने जमवलेल्या 171 ट्रान्स स्त्रियांपैकी 91.8% (157) नी त्यांच्या लैंगिक ओळखीमुळे कधीतरी छळ सहन केला होता.
84.87%
ट्रान्सजेंडर माणसांनी लैंगिक छळ सहन केला होता
त्याच पुदुचेरी नमुन्यात (n=119, एका NGO कडे नोंदणी केलेले सर्व संमती देणारे प्रौढ ट्रान्सजेंडर), 84.87% (95% विश्वास-अंतराल 77.5-90.4) नी लैंगिक छळ सहन केला; 50% बेरोजगार होते आणि 28.6% लैंगिक कामात होते.
46%
nirvan hijra नी मागील सहा महिन्यांत शारीरिक हिंसेबद्दल सांगितलं
बेंगळुरूमध्ये (2012, n=282) मागील सहा महिन्यांत शारीरिक हिंसेबद्दल 46% nirvan hijra, 42% akwa hijra आणि 25% kothi नी सांगितलं; मागील वर्षात बलात्काराबद्दल 39% akwa hijra नी सांगितलं.
56.5%
आयुष्यात कधीतरी हिंसा किंवा छळाला बळी पडले होते
महाराष्ट्रातील 449 MSM आणि hijra/ट्रान्सजेंडर स्त्रियांपैकी 56.5% नी आयुष्यात कधीतरी बळी पडल्याचं आणि 37.1% नी मागील 12 महिन्यांत बळी पडल्याचं सांगितलं (ऑनलाइन सर्वेक्षण, सोशल मीडिया आणि डेटिंग-साइट जाहिरातींतून जमवलेले लोक, ऑक्टोबर 2013-जून 2014; प्रातिनिधिक नाही).
24.7%
पुरुषांशी शरीरसंबंध ठेवणाऱ्या पुरुषांनी हिंसेबद्दल सांगितलं
राष्ट्रीय IBBS मधील HIV-निगेटिव्ह 22,297 MSM पैकी 24.7% नी हिंसेला बळी पडल्याचं, 27.5% नी वारंवार मद्यपानाचं आणि 10.9% नी मादक पदार्थांच्या सेवनाचं सांगितलं (संभाव्यता-आधारित नमुना).
58.5%
लेस्बियन आणि बायसेक्शुअल स्त्रियांनी जोडीदाराकडून हिंसा सहन केली होती
भारतातील 53 महाविद्यालयीन स्त्रियांपैकी, ज्यांनी स्वतःला लेस्बियन किंवा बायसेक्शुअल म्हटलं (ऑनलाइन, सोशल मीडियातून जमवलेल्या), 58.5% नी जोडीदाराकडून हिंसेचा किमान एक प्रकार सहन केल्याचं सांगितलं; 26.4% मध्ये संभाव्य नैराश्य आणि 30% मध्ये संभाव्य PTSD होता.
डेटिंग अॅप्सद्वारे ब्लॅकमेल आणि खंडणी
14.8%
प्रतिसादकांकडे ऑनलाइन भेटलेल्या व्यक्तीने शरीरसंबंधानंतर पैसे मागितले (ऑफलाइन भेटलेल्या जोडीदारांच्या बाबतीत 9.9%)
मागील 12 महिन्यांत 449 प्रतिसादकांपैकी 14.8% (66 जण) कडे ऑनलाइन भेटलेल्या जोडीदाराने शरीरसंबंधानंतर पैसे मागितले, तर ऑफलाइन भेटलेल्या जोडीदाराच्या बाबतीत 9.9% (44 जण) कडे (ऑनलाइन सर्वेक्षण, सोशल मीडिया आणि डेटिंग-साइट जाहिरातींतून जमवलेले लोक, ऑक्टोबर 2013-जून 2014; प्रातिनिधिक नाही).
45.4%
माणसं कन्व्हर्जन किंवा लैंगिक कल बदलण्याच्या प्रयत्नांतून गेली होती, ज्याला वैद्यकीय आयोगाने गैरवर्तन म्हटलं आहे
केरळमधील 130 LGBT+ माणसांपैकी (ऑनलाइन स्नोबॉल नमुना) 45.4% चा लैंगिक कल बदलण्याच्या प्रयत्नांचा इतिहास होता; त्यापैकी 39% नी अतिशय तीव्र त्रासाचं सांगितलं; 28.8% प्रकरणांत हे मानसोपचाराद्वारे आणि 28.8% मध्ये डॉक्टरांनी केलं होतं.
त्याच संशोधनात अशा संघटित टोळ्यांचं वर्णन आहे ज्या ऑनलाइन शरीरसंबंध शोधणारे पुरुष असल्याचं भासवून लोकांना निर्जन ठिकाणी बोलावत आणि त्यांच्याकडून खंडणी उकळत, तर ओळख उघड होण्याच्या भीतीमुळे बहुतेक पीडित पोलिसांकडे गेले नाहीत (Li et al., 2017).
घर आणि कुटुंब
71%
दिल्लीतील ट्रान्सजेंडर माणसांनी सांगितलं की त्यांना कुटुंबाचा आधार आणि वारसा मिळाला नाही (उत्तर प्रदेशात 77%)
कुटुंबाचा आधार नसणं आणि मालमत्ता व संपत्तीचा कौटुंबिक वारसा नसणं याबद्दल दिल्लीतील 71% आणि उत्तर प्रदेशातील 77% प्रतिसादकांनी सांगितलं.
69%
ट्रान्स आणि लिंगविविध माणसं कुटुंबापासून दूर राहत होती
केरळमधील त्याच सर्वेक्षणात (n=120) 69% ट्रान्सजेंडर आणि लिंगविविध प्रतिसादक त्यांच्या कुटुंबापासून दूर राहत होते.
28.8%
ट्रान्स प्रतिसादक त्यांच्या कुटुंबांसोबत राहत होते (गे आणि बायसेक्शुअल पुरुषांत हे 76.4% होतं)
त्या सर्वेक्षणात 28.8% TG प्रतिसादक (MSM मध्ये 76.4%) कुटुंबांसोबत राहत होते, आणि फक्त 16.9% TG आणि 9.9% MSM नी पुरुष नातेवाइकांना आपली ओळख सांगितली होती.
19%
ट्रान्सजेंडर प्रतिसादकांकडे स्वतःचं घर होतं
फक्त 19% प्रतिसादकांकडे स्वतःचं घर होतं; बाकीचे भाड्याच्या घरात राहत होते.
घरातून हाकलून दिलं जाणं राष्ट्रीय पातळीवर कुठेही मोजलं जात नाही. वरचे स्रोत दाखवतात की अनेक ट्रान्स माणसं कुटुंबापासून वेगळी राहतात, पण ते हाकलून दिल्याची संख्या देत नाहीत. अमेरिकेत, जिथे याचा अभ्यास झाला आहे, बेघर तरुणांपैकी 20% ते 45% स्वतःला LGBTQ म्हणवतात, आणि Williams Institute कुटुंबाने स्वीकार न करणं हे एक प्रमुख कारण मानतं (Williams Institute, 2020).
शाळा आणि महाविद्यालय
65%
लैंगिक आणि लिंगाधारित अल्पसंख्याक तरुणांना शाळेत असुरक्षित वाटलं
चेन्नईमध्ये सर्वेक्षण केलेल्या लैंगिक आणि लिंगाधारित अल्पसंख्याक तरुणांपैकी 65% नी शाळेत असुरक्षित वाटल्याचं सांगितलं.
84%
तरुणांना इतर विद्यार्थ्यांनी त्रास दिला; 19% ना पुरुष शिक्षकांनी
84% नी सहाध्यायींकडून, 58% नी शाळेतील वरिष्ठ विद्यार्थ्यांकडून आणि 19% नी पुरुष शिक्षकांकडून त्रास दिला गेल्याचं सांगितलं.
33.2%
प्रतिसादकांनी सांगितलं की शाळा सोडण्यात छळाची मोठी भूमिका होती
33.2% नी सांगितलं की शाळा सोडण्यात छळाची मुख्य भूमिका होती.
18%
छळ झालेल्यांनी शाळेला सांगितलं, आणि अनेकांना स्वतःला बदलायला सांगितलं गेलं
छळ झालेल्यांपैकी फक्त 18% नी घटनांची माहिती शाळा प्रशासनाला दिल्याचं सांगितलं; त्यापैकी 29% ना त्यांच्या स्त्रैण हावभावांत बदल करायला सांगितलं गेलं आणि 49% ना घटनेकडे दुर्लक्ष करायला.
29.11%
दिल्लीतील ट्रान्सजेंडर प्रतिसादक कधीच शाळेत गेले नव्हते (उत्तर प्रदेशात 33.11%)
दिल्लीतील 29.11% आणि उत्तर प्रदेशातील 33.11% प्रतिसादक कधीच शाळेत गेले नव्हते; 5.33% (दिल्ली) आणि 4% (उ.प्र.) कडे पदवी होती.
काम, उत्पन्न आणि मालमत्ता
96%
प्रतिसादकांना रोजगाराच्या बाजारात नाकारलं गेलं
96% प्रतिसादकांनी सांगितलं की रोजगाराच्या बाजारात त्यांना नाकारलं गेलं.
6%
प्रतिसादकांकडे रोजगार होता, आणि सरकारी नोकरीत कोणीही नव्हतं
फक्त 6% प्रतिसादकांकडे रोजगार होता (सर्व खाजगी/NGO क्षेत्रात); सरकारी क्षेत्रात कोणाकडेही नव्हता.
98%
प्रतिसादकांच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता नव्हती
सुमारे 98% प्रतिसादकांच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता नव्हती.
35%
ट्रान्स प्रतिसादक लैंगिक काम, भीक किंवा विधीसंबंधित कामावर जगत होते
त्या सर्वेक्षणात 35% TG माणसं उत्पन्नासाठी लैंगिक काम, भीक किंवा विधीसंबंधित कामांवर अवलंबून होती; शोधनिबंधानुसार 35.1% अशा व्यवसायांत होते आणि 7.5% बेरोजगार.
1.7%
सर्व प्रतिसादकांकडे सरकारी नोकरी होती
त्या सर्वेक्षणात फक्त 1.7% सहभागींकडे (TG आणि MSM मिळून) सरकारी नोकरी होती, तर 39.8% खाजगी क्षेत्रात काम करत होते.
900 माणसांचा हा अभ्यास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासाठी (Kerala Development Society, 2017) दिल्लीत आणि उत्तर प्रदेशातल्या दोन जिल्ह्यांत केला गेला. तो संपूर्ण भारताचं प्रतिनिधित्व करत नाही.
आरोग्यसेवा आणि HIV
76.7%
ट्रान्सजेंडर स्त्रियांनी आरोग्यसेवा घेताना भेदभाव सहन केला
उत्तराखंडमधील 73 ट्रान्सजेंडर स्त्रियांपैकी (स्नोबॉल नमुना) 76.7% नी आरोग्यसेवा घेताना भेदभाव किंवा गैरवर्तनाबद्दल सांगितलं.
41.7%
ना मागील वर्षात आरोग्य केंद्रावर भेदभावाला सामोरं जावं लागलं
केरळच्या तीन जिल्ह्यांतील 120 ट्रान्सजेंडर आणि लिंगविविध माणसांच्या सर्वेक्षणात 41.7% ना मागील वर्षात आरोग्य केंद्रावर भेदभावाला सामोरं जावं लागलं होतं, 69% कुटुंबापासून दूर राहत होते आणि फक्त 33% कडे नियमित नोकरी होती.
52.4%
ट्रान्स प्रतिसादकांकडे ट्रान्सजेंडर ओळखपत्र होतं
समुदाय संस्थांमार्फत जमवलेल्या 14 राज्यांच्या सर्वेक्षणात (n=2,208 TG आणि MSM) फक्त 52.4% TG प्रतिसादकांकडे TG ओळखपत्र होतं, 12% नी Ayushman TG Plus विमा घेतला आणि 3.9% ना HPV लस मिळाली.
30.3%
वैद्यकीय आणि नर्सिंग विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की ते LGBT रुग्णांवर उपचार न करणं पसंत करतील
मध्य प्रदेशातील एका महाविद्यालयातील 155 वैद्यकीय आणि नर्सिंग विद्यार्थ्यांपैकी (2021) 30.3% LGBT रुग्णांवर उपचार न करणं पसंत करतील, तर 96.1% नी सांगितलं की आरोग्यसेवकांनी त्यांची काळजी घ्यायला हवी.
9.5%
hijra आणि ट्रान्सजेंडर माणसं 2014 ते 2015 मध्ये HIV सह जगत होती
2014-15 च्या राष्ट्रीय IBBS मध्ये सात राज्यांतील 3,325 hijra/ट्रान्सजेंडर माणसांत HIV चं प्रमाण 9.5% होतं (संभाव्यता-आधारित नमुना).
भारतातली माणसं त्यांच्या मतांबद्दल काय सांगतात
53%
भारतीय प्रौढांनी सांगितलं की समलिंगी विवाह कायदेशीर असायला हवा; 43% नी विरोध केला
भारतातील 53% प्रौढांनी सांगितलं की समलिंगी विवाह कायदेशीर असायला हवा आणि 43% नी त्याला विरोध केला (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी केलेलं Pew चं भारत सर्वेक्षण; समोरासमोर मुलाखती).
59%
भारतीय प्रौढांनी सांगितलं की समलैंगिकता नैतिकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहे
Pew चं Spring 2025 Global Attitudes Survey: भारतातील 59% प्रौढ म्हणतात की समलैंगिकता नैतिकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहे (नायजेरिया 96%, इंडोनेशिया 93%, केनिया 80%, अमेरिका 39% “नैतिकदृष्ट्या चूक”).
44%
शहरी भारतीयांनी सांगितलं की समलिंगी जोडप्यांना लग्न करण्याची परवानगी असावी
शहरी भारतीयांच्या एका ऑनलाइन Ipsos सर्वेक्षणात 44% नी म्हटलं की समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीररीत्या लग्न करण्याची परवानगी असावी, 14% नी लग्न नाही पण काही कायदेशीर दर्जा, 25% नी टिप्पणी करण्यास नकार दिला आणि 18% नी विरोध केला (ऑनलाइन पॅनल, फक्त शहरी).
सर्वेक्षणांची पद्धत, वर्ष आणि शब्दयोजना वेगवेगळी असते, म्हणून या आकड्यांची एकमेकांशी तुलना करू नये.
भाग चार
बातम्यांची नोंद: प्रकरणं, निकाल आणि टप्पे
भारतात 2014 ते ऑक्टोबर 2026 पर्यंतच्या 140 नोंदवलेल्या घटना, न्यायालयीन निकाल आणि धोरणातले बदल, प्रत्येक ज्या लेखातून घेतला त्याला जोडलेला. ही जे नोंदवलं गेलं त्याची नोंद आहे, जे काही घडलं त्याची मोजणी नाही.
वर्षानुसार नोंदी
प्रकारानुसार नोंदी
वृत्तांकन आणि आमचा शोध वाढतो तसा हा संग्रह वाढतो, म्हणून उंच होणारा स्तंभ म्हणजे जास्त नोंदवलं गेलं, जास्त घडलं असंच नाही.
-
अलाहाबाद उच्च न्यायालय: ट्रान्स स्त्री BNS कलम 69 अंतर्गत ‘स्त्री’ नाही, जामीन मंजूर
15 ऑक्टोबरच्या जामीन आदेशात एकल न्यायाधीशांनी म्हटलं की फसवणुकीने लैंगिक संबंध ठेवण्याबद्दलच्या BNS कलमाखाली ट्रान्सजेंडर स्त्रीला ‘स्त्री’ वर्गात टाकता येत नाही. बरेलीतील तक्रारदार ट्रान्स स्त्रीचा आरोप होता की आरोपीने 5 लाख रुपयांहून अधिक घेतले आणि नंतर लग्नाला नकार दिला; न्यायालयाने इतर उच्च न्यायालयांच्या निकालांपासून हे वेगळं ठरवलं.
परिणाम: आरोपीला जामीन मंजूर.
-
बेंगळुरूतील ट्रान्स गटांची मागणी: पोलीस मार्गदर्शक तत्त्वं मागे घ्या आणि भिक्षावृत्तीविरोधी मोहीम थांबवा
Trans Feminist Collective आणि Naaveddhu Nilladiddare यांनी एका सामुदायिक सल्लामसलतीत ठराव मंजूर करून म्हटलं की मार्गदर्शक तत्त्वं रूढ कल्पनांना बळकटी देतात. बेकायदेशीर कृत्यांशी सध्याच्या कायद्यांनुसारच निपटलं जावं, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
-
काही ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या कथित बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी बेंगळुरू पोलिसांनी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली
पोलिसांनी सांगितलं की आक्रमकपणे पैसे मागणं, वाहतुकीत अडथळा आणि खंडणी याबद्दलच्या जनतेच्या तक्रारींनंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वं आली आहेत, आणि त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना ट्रान्स माणसांच्या हक्कांचं आणि सन्मानाचं रक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समुदाय गटांनी नंतर ती मागे घेण्याची मागणी केली.
-
तेलंगणा विधानसभेने महानगरपालिकांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची सहनिवड करण्याचं विधेयक मंजूर केलं
Telangana Municipalities (Fourth Amendment) Bill, 2026 मध्ये हैदराबादच्या मुख्य शहरी भागाबाहेरील नऊ महानगरपालिकांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची सहनिवड करण्याची तरतूद आहे. मंत्र्यांनी सांगितलं की यामुळे नगरपालिकेच्या निर्णयांत प्रतिनिधित्व मिळेल.
परिणाम: विधानसभेने विधेयक मंजूर केलं.
-
केंद्राने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितलं: प्रौढ वैद्यकीय निर्णयांसाठी क्वीअर जोडीदाराला नामनिर्देशित करू शकतात
आरोग्य मंत्रालय आणि NMC ने प्रतिउत्तर शपथपत्रात म्हटलं की प्रौढ व्यक्तीला, विषमलैंगिक नसलेल्या नात्यातही, वैद्यकीय निर्णय घेण्यासाठी जोडीदाराला नामनिर्देशित करू देणं सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत बसवता येऊ शकतं. नंतर एका मतलेखात नोंदवलं गेलं की न्यायालयात शपथपत्रावर ‘आक्षेप’ असल्याचं सांगितलं गेलं.
परिणाम: प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित.
-
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि पोलिसांना ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या अटकेबद्दल SOP तयार करायला सांगितलं
एका विधी विद्यार्थ्याच्या जनहित याचिकेवर नोटीस काढताना खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना ट्रान्सजेंडर माणसांच्या अटकेबद्दल आणि स्थानबद्धतेबद्दल मानक कार्यपद्धती (SOP) च्या दिशेने पावलं उचलायला सांगितलं. याचिकेनुसार अटकेबद्दलचा दिल्ली पोलिसांचा स्थायी आदेश ट्रान्स व्यक्तींबद्दल मौन आहे, आणि त्यात मे महिन्यात जारी केलेल्या NHRC च्या अॅडव्हायझरीचा उल्लेख केला आहे.
परिणाम: नोटीस काढली; प्रकरण प्रलंबित.
-
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यूपी पोलिसांना नातेवाइकांकडून धमक्या मिळणाऱ्या लेस्बियन जोडप्याचं संरक्षण करायला सांगितलं
न्यायमूर्ती Gautam Chaudhary यांनी दोन्ही प्रौढ स्त्रियांशी बोलल्यानंतर म्हटलं की त्या हस्तक्षेपाविना एकत्र राहायला मोकळ्या आहेत. वृत्तानुसार राज्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की समलैंगिक नाती स्वीकारली जात नाहीत कारण ती सामाजिक रचनेवर परिणाम करतात.
परिणाम: पोलीस संरक्षणाचा आदेश.
-
सर्वोच्च न्यायालय: 2026 ची सुधारणा विद्यमान ट्रान्सजेंडर कार्डं आपोआप अवैध ठरवत नाही
Scroll ने The Hindu चा हवाला देऊन सांगितलं की न्यायालयाने तोंडी स्पष्ट केलं की सुधारणा आधीच्या कायद्याखाली दिलेली ट्रान्सजेंडर कार्डं पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करणार नाहीत. याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की बदल सरकारला लिंगओळख ठरवण्याचे संपूर्ण अधिकार देतात.
परिणाम: तोंडी निरीक्षण; प्रकरण प्रलंबित.
-
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं: लिंगओळखीच्या स्वयंघोषणेमुळे 169 कायदेशीर तरतुदी अव्यवहार्य होऊ शकतात
The Wire ने सांगितलं की सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3 ऑगस्ट रोजी 2026 च्या सुधारणेला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने तोंडी केंद्राला लिंग-पुष्टी उपचाराच्या मध्यावर असलेल्या किंवा आधीच्या कायद्याखाली दिलेली कार्डं असलेल्या लोकांवरील परिणामाचा विचार करायला सांगितलं.
परिणाम: सुनावणी सुरू; अंतिम निकाल नोंदवला गेला नाही.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर सुधारणा कायद्याला उच्च न्यायालयांत दिलेल्या आव्हानांना स्थगिती दिली, एकच मंच मागितला
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक आणि केरळ उच्च न्यायालयांतील कार्यवाहीला स्थगिती दिली आणि केंद्राच्या हस्तांतरण याचिकेवर नोटीस काढली. सॉलिसिटर जनरलनी युक्तिवाद केला की समांतर कार्यवाहीमुळे परस्परविरोधी निर्णय येऊ शकतात.
परिणाम: चार उच्च न्यायालयांतील कार्यवाहीला स्थगिती.
-
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दोन ट्रान्स याचिकाकर्त्यांची हार्मोन थेरपी सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला
2026 च्या सुधारणेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं की बेंगळुरूतील एका खाजगी रुग्णालयातले डॉक्टर त्यांची मध्येच सुरू असलेली थेरपी चालू ठेवायला तयार नव्हते. न्यायालयाने रिट याचिकेचा निकाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशांच्या अधीन राहून उपचार सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले.
परिणाम: उपचार सुरू ठेवण्याचे अंतरिम निर्देश.
-
ट्रान्स कार्यकर्त्यांनी ट्रान्सजेंडर सुधारणा कायदा 2026 विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली
राष्ट्रीय ट्रान्सजेंडर व्यक्ती परिषदेच्या नामनिर्देशित सदस्य असलेल्या दोन ट्रान्सजेंडर स्त्रियांनी 3 एप्रिल रोजी 886 पानांची याचिका दाखल केली. त्यात युक्तिवाद आहे की सुधारणा अनुच्छेद 14, 15, 19 आणि 21 चं उल्लंघन करते.
परिणाम: प्रलंबित; सर्वोच्च न्यायालय 4 मे रोजी सुनावणी घेईल.
-
राष्ट्रपतींची ट्रान्सजेंडर सुधारणा विधेयकाला मंजुरी; Amnesty ने त्याला गंभीर धक्का म्हटलं
Amnesty International ने सांगितलं की राष्ट्रपती Droupadi Murmu यांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक, 2026 ला मंजुरी दिली, जे तिच्या मते लोकांचा स्वयंओळखीचा अधिकार नाकारतं. Amnesty India च्या मंडळाच्या अध्यक्षांनी म्हटलं की ओळखीची पडताळणी आता अधिकारी करतील.
परिणाम: सुधारणा कायदा लागू; सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.
-
राजस्थान उच्च न्यायालय: ट्रान्सजेंडर सुधारणा म्हणजे घटनात्मक पायाभूत भूमिकेपासून ‘फारकत’
लोकसेवा आयोगांमधील ट्रान्स आरक्षणावर निकाल देताना खंडपीठाने टिप्पणी केली की लिंगओळखीच्या कायदेशीर मान्यतेला प्रशासकीय प्रमाणीकरणाशी जोडणं ही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या भूमिकेपासून फारकत आहे. ThePrint च्या म्हणण्यानुसार सुधारणेवर भाष्य करणारं हे पहिलं न्यायालय होतं.
-
Human Rights Watch: भारताचं ट्रान्सजेंडर हक्क विधेयक ‘प्रचंड धक्का’
HRW ने म्हटलं की संसदेने असं विधेयक मंजूर केलं आहे जे ट्रान्सजेंडर माणसांना कायदेशीर मान्यता देण्याची पद्धत बदलतं आणि स्वयंओळखीचा अधिकार काढून टाकतं, आणि राष्ट्रपतींनी सही करू नये असं आवाहन केलं. चुकीच्या पद्धतीने खटले चालवले जाण्याच्या धोक्याबद्दलही त्याने चिंता व्यक्त केली.
-
संसदेने ट्रान्स सुधारणा विधेयक मंजूर केलं; सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने केंद्राला ते मागे घ्यायला सांगितलं
Scroll ने सांगितलं की विधेयक मंगळवारी लोकसभेत आणि बुधवारी राज्यसभेत मंजूर झालं, आणि The Indian Express चा हवाला देऊन, न्यायमूर्ती Asha Menon यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सल्लागार समितीने ते मागे घेण्याची विनंती करणारं पत्र लिहिलं. ट्रान्सजेंडर, इंटरसेक्स आणि लिंगविविध संघटना निषेध करत होत्या.
परिणाम: विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं.
-
विरोधकांच्या सभात्यागादरम्यान लोकसभेने ट्रान्सजेंडर व्यक्ती सुधारणा विधेयक 2026 मंजूर केलं
ThePrint ने सांगितलं की आवाजी मतदानाने मंजूर झालेलं विधेयक लिंगाच्या स्वयंओळखीचा अधिकार काढून त्याऐवजी वैद्यकीय मंडळ आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची प्रक्रिया ठेवतं. सरकारने युक्तिवाद केला की ते एका असुरक्षित समुदायाचं रक्षण करतं, तर ट्रान्सजेंडर समुदायाचा युक्तिवाद होता की ते अधिकार उद्ध्वस्त करतं.
परिणाम: लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर; नंतर राज्यसभेने मंजूर केलं आणि मंजुरी मिळाली (इतर वृत्तांनुसार).
-
बेंगळुरूच्या Freedom Park मध्ये शेकडो लोकांनी ट्रान्सजेंडर सुधारणा विधेयक 2026 चा निषेध केला
या निषेधाचं आवाहन National Network for Gender and Sexual Minorities ने केलं होतं, ज्यात कर्नाटकातील 18 जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते होते. त्यांचा आरोप होता की सुधारणा ट्रान्सजेंडर म्हणून मान्य होणाऱ्यांचा परीघ संकुचित करेल आणि हक्क कमकुवत करेल.
-
कार्यकर्त्या Grace Banu यांचा संसदेतील मतदानापूर्वी ट्रान्सजेंडर सुधारणा विधेयक 2026 ला विरोध
The Wire ला दिलेल्या मुलाखतीत दलित आणि ट्रान्सजेंडर हक्क कार्यकर्त्या Grace Banu यांनी सांगितलं की त्यांचा 2019 च्या कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेला तीव्र विरोध आहे. वृत्तानुसार ट्रान्सजेंडर कोण हे पुन्हा ठरवणाऱ्या या विधेयकामुळे देशभर निदर्शनं झाली होती.
-
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाची भारताच्या सुधारित ट्रान्सजेंडर कायद्यावर टीका
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक, 2026 ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने इशारा दिला की स्वयंओळखीच्या जागी अनिवार्य वैद्यकीय पडताळणी आणल्याने ‘कष्टाने मिळवलेले हक्क मागे जाण्याचा’ धोका आहे. पुरेशा सल्लामसलतीविना घाईत मंजूर केल्याकडेही त्याने लक्ष वेधलं.
-
सासर सोडणाऱ्या क्वीअर स्त्रीला दिल्लीतल्या पोलीस ठाण्यात जमावाचा सामना करावा लागला, वृत्तानुसार
The Wire च्या queerbeat ने सांगितलं की एका क्वीअर स्त्रीने छळ करणारं सासर स्वेच्छेने सोडल्याचा जबाब नोंदवत असताना एका डझनाहून अधिक लोकांनी, ज्यांना तिथे उपस्थित लोकांनी बजरंग दलाचे सदस्य म्हणून ओळखलं, Fatehpuri Beri पोलीस ठाण्याला वेढा घातला. तिच्या सासरच्यांनी उत्तर प्रदेशात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती.
-
Barakhamba ते जंतर मंतर दिल्ली क्वीअर प्राइड मोर्चा निघाला
ThePrint ने सांगितलं की मोर्चा सादरीकरणांसह जंतर मंतरवर संपला. आयोजकांनी एका नर्तकाचं सादरीकरण मध्येच थांबवल्यावर ‘सभ्यते’बद्दल चर्चा सुरू झाली.
-
ओडिशा पोलीस: ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या हत्येतील मुख्य आरोपी चकमकीत जखमी
PTI ने सांगितलं की 1 फेब्रुवारी रोजी भुवनेश्वर-पुरी महामार्गावर Uttara Chowk जवळ एक ट्रान्सजेंडर व्यक्ती गंभीर जखमी अवस्थेत सापडली आणि रुग्णालयात मृत घोषित केली गेली. पोलिसांनी सांगितलं की मुख्य आरोपी म्हणून ओळखला गेलेला 25 वर्षांचा व्यक्ती पुरी जिल्ह्यात पोलीस चकमकीत जखमी झाला.
परिणाम: पोलिसांनी सांगितलं की मुख्य आरोपी पुरी जिल्ह्यात चकमकीत जखमी झाला.
-
बलिया: 65 वर्षीय ट्रान्सजेंडर स्त्रीच्या कथित हत्येनंतर पुरुष गळफासाला लटकलेला आढळला, पोलिसांनुसार
PTI ने सांगितलं की ती स्त्री बेपत्ता झाली होती आणि समुदायातील लोकांनी बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली; पोलिसांनी सांगितलं की तिच्या कथित हत्येनंतर 30 वर्षांचा एक पुरुष नंतर गळफासाला लटकलेला आढळला. SP ने प्रकरणाबद्दल पत्रकारांशी संवाद साधला.
परिणाम: पोलिसांनुसार आरोपी मृतावस्थेत आढळला.
-
Kanteerava Stadium पासून निघालेल्या बेंगळुरू प्राइड मोर्चात हजारो लोक सहभागी
Deccan Herald ने सांगितलं की विद्यार्थी, ट्रान्स समुदाय, क्वीअर गट आणि आंतरराष्ट्रीय पाहुणे घोषणा आणि संगीतासह चालले, ज्यात उत्सव आणि हक्कांच्या सुरू असलेल्या मागण्या, दोन्ही दिसले.
-
हैदराबाद मेट्रोने 20 ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सुरक्षा कर्मचारी म्हणून नेमलं
मेट्रो चालकाने सांगितलं की प्रशिक्षणानंतर कर्मचाऱ्यांनी 1 डिसेंबर रोजी निवडक स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये कामाला सुरुवात केली. त्याने हे पाऊल राज्याच्या सर्वसमावेशकतेच्या बांधिलकीशी सुसंगत असल्याचं म्हटलं.
-
केरळ उच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांसाठी विधी महाविद्यालयांत दोन अतिरिक्त जागा देण्याचा निर्देश दिला
न्यायमूर्ती VG Arun यांचा 24 ऑक्टोबरचा अंतरिम आदेश कोझिकोडमधील Government Law College मध्ये ट्रान्सजेंडर वर्गातून प्रवेश मागणाऱ्या एका उमेदवाराच्या याचिकेवर आला.
परिणाम: अंतरिम निर्देश जारी.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्स शिक्षिकेच्या बडतर्फीबद्दल शाळा आणि सरकारांना जबाबदार धरलं
दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 17 ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील खाजगी शाळांतून काढल्या गेलेल्या एका ट्रान्स शिक्षिकेबद्दल निकाल दिला, आणि 2019 चा कायदा व 2020 चे नियम लागू न केल्याबद्दल केंद्र व राज्यांवर टीका केली. ThePrint ने सांगितलं की एकूण 2 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली.
परिणाम: केंद्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि गुजरातमधील एक खाजगी शाळा यांच्याकडून प्रत्येकी 50,000 रुपये.
-
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्याच्या ट्रान्सजेंडर सर्वेक्षणात ‘कपडे काढून झडती’ पद्धतीवर बंदी घातली
जनहित याचिकेवर खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना सुरू असलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान कपडे काढून झडती घेऊन ट्रान्सजेंडर माणसांची ओळख पटवण्यापासून रोखलं आणि म्हटलं की सहभाग ऐच्छिक असला पाहिजे. आदेश पुढच्या सुनावणीपर्यंत अंतरिम होता.
परिणाम: पद्धतीवर अंतरिम प्रतिबंध; सहभाग ऐच्छिक असेल.
-
पूर्व दिल्लीत ट्रान्स व्यक्ती मृतावस्थेत आढळली; पोलीस माजी पतीच्या कथित भूमिकेची चौकशी करत आहेत
PTI ने सांगितलं की Madhu Vihar मध्ये एका पुलाखाली एक ट्रान्स व्यक्ती मृतावस्थेत आढळली आणि घटनास्थळी पकडलेल्या एका अल्पवयीनाने दावा केला की पीडिताचा माजी पती जबाबदार होता. पोलिसांनी सांगितलं की अल्पवयीनाच्या स्वतःच्या भूमिकेची चौकशी सुरू आहे.
परिणाम: वृत्ताच्या वेळी तपास सुरू होता.
-
केरळ पोलिसांनी Grindr द्वारे LGBTQ+ माणसांकडून खंडणी उकळणारी चार जणांची टोळी पकडली
पोलिसांनी सांगितलं की टोळी रोमँटिक जोडीदार असल्याचं भासवून शेकडो लोकांकडून, ज्यात बहुतेक LGBTQ+ समुदायाचे होते, लाखो रुपये उकळत असे. खंडणीत घेतलेली सोन्याची साखळी आणि अंगठी याबद्दल एका पीडिताच्या तक्रारीतून अटक झाली.
परिणाम: चार तरुण अटकेत.
-
तमिळनाडूने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी राज्य धोरण 2025 जारी केलं; गटांनी ते अपुरं म्हटलं
समाजकल्याण विभागाने सुमारे तीन वर्षांच्या मसुदा प्रक्रियेनंतर 31 जुलै रोजी धोरण जारी केलं. ट्रान्स हक्क गटांनी आडव्या आरक्षणाचा अभाव आणि अंमलबजावणीच्या ठोस यंत्रणेची कमतरता यावर टीका केली.
परिणाम: धोरण जारी.
-
चेन्नई Rainbow Pride मोर्चात 10,000 पेक्षा जास्त लोक सहभागी
The News Minute ने सांगितलं की 17 वी आवृत्ती Egmore येथील Rajarathinam Stadium मध्ये झाली. दरवर्षी जूनच्या शेवटी होणारा हा कार्यक्रम LGBTQIA+ समुदायाच्या राजकीय आणि वैयक्तिक हक्कांना समर्पित आहे.
-
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय: विषमलैंगिक विवाहातील ट्रान्स स्त्रीला कलम 498-A चं संरक्षण
एकल न्यायाधीशांनी निकाल दिला की विषमलैंगिक विवाहात असलेली ट्रान्सजेंडर स्त्री कलम 498-A IPC अंतर्गत क्रूरतेपासून संरक्षणास पात्र आहे. न्यायालयाने म्हटलं की स्त्रीत्वाकडे संकुचित दृष्टीने पाहणं घटनात्मक सन्मान कमकुवत करतं.
परिणाम: संरक्षणाच्या बाजूने निकाल.
-
केरळ उच्च न्यायालयाने ट्रान्स जोडप्याला मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रावर ‘पालक’ म्हणून नाव नोंदवण्याची परवानगी दिली
न्यायालयाने आदेश दिला की ज्या जोडप्याचं बाळ फेब्रुवारी 2023 मध्ये जन्मलं, त्यांची नोंद ‘वडील’ आणि ‘आई’ ऐवजी ‘पालक’ अशी करावी. PTI ने हा निकाल देशात आपल्या प्रकारचा पहिला असल्याचं म्हटलं.
परिणाम: जन्म प्रमाणपत्रावर ‘पालक’ लिहिलं जाईल.
-
31 मे 2025 रोजी दिल्लीत प्राइड मोर्चा निघाला
Scroll ने सांगितलं की The Lalit Hotel पासून झेंडा दाखवून सुरू झालेल्या मोर्चात सहभागींनी स्वतःची जागा मिळवण्याबद्दल आणि काहींनी पहिल्यांदा सार्वजनिक ठिकाणी खुलेपणाने वावरण्याबद्दल सांगितलं. वृत्तात त्याला अनेकांसाठी सुरक्षिततेचा दुर्मिळ दिवस म्हटलं आहे.
-
मद्रास उच्च न्यायालय: समलिंगी जोडपी कुटुंब बनवू शकतात, विवाह हा एकमेव आधार नाही
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेवरील 22 मे च्या आदेशात खंडपीठाने म्हटलं की समलिंगी विवाह कायदेशीर नसला तरी LGBTQIA+ न्यायशास्त्रात ‘निवडलेलं कुटुंब’ (chosen family) ही संकल्पना सुस्थापित आहे आणि याचिकाकर्ती व तिची जोडीदार कुटुंब बनवू शकतात.
परिणाम: याचिकाकर्तीच्या बाजूने आदेश; कुटुंबाला हस्तक्षेप करण्यापासून रोखलं.
-
बेंगळुरू: 40 वर्षीय ट्रान्सजेंडर व्यक्ती चाकूच्या जखमांसह सापडली; पोलिसांनुसार पतीचा शोध सुरू
पोलिसांनी सांगितलं की पीडिता, जी ट्रान्सजेंडर कल्याणासाठी काम करणाऱ्या एका NGO ची सदस्य होती, K R Puram मध्ये घरी सापडली. पोलिसांनी सांगितलं की दोघांमध्ये वारंवार भांडणं होत असत आणि तिच्या पतीचा शोध सुरू आहे; NGO च्या एका सदस्याने पोलिसांना लिहिलं होतं की त्यांना त्याच्या सहभागाचा संशय आहे.
परिणाम: वृत्ताच्या वेळी संशयिताचा शोध सुरू होता.
-
अनकापल्ले पोलीस ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या हत्येचा तपास करत आहेत; पोलिसांनुसार संशयितांनी कबुली दिली
पोलिसांनी सांगितलं की राष्ट्रीय महामार्गावर एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या शरीराचे अवयव सापडले आणि संशयितांनी नंतर कबुली दिली. माध्यमाने पोलिसांचा हवाला देऊन प्रकरणाला प्रेमत्रिकोण म्हटलं.
परिणाम: पोलिसांनी सांगितलं की संशयितांनी कबुली दिली.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह समानतेच्या निकालाविरुद्धच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऑक्टोबर 2023 च्या निकालाविरुद्धच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या, आणि म्हटलं की नोंदीवर स्पष्ट चूक आढळली नाही. न्यायालयाने म्हटलं की दोन्ही निकालांत व्यक्त केलेलं मत कायद्यानुसार आहे आणि हस्तक्षेपाची गरज नाही.
परिणाम: पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या.
-
नोएडा पोलिसांनी LGBTQ डेटिंग अॅपद्वारे खंडणी उकळल्याच्या आरोपावरून चौघांना अटक केली
पोलिसांनी सांगितलं की 19 ते 22 वयोगटातील चारही आरोपींनी कथितरीत्या पीडितांना शारीरिक संबंधांसाठी फूस लावली आणि नंतर ब्लॅकमेल केलं. Phase 3 पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली गेली.
परिणाम: चौघांना अटक.
-
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने लेस्बियन जोडप्याचा एकत्र राहण्याचा हक्क कायम ठेवला
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेवर खंडपीठाने एका स्त्रीच्या पालकांना नात्यात हस्तक्षेप न करण्याचे निर्देश दिले, आणि नमूद केलं की त्यांची मुलगी सज्ञान आहे. वृत्तानुसार पोलिसांनी आधी तिला 15 दिवस कल्याण गृहात ठेवलं होतं, जरी तिने सांगितलं होतं की तिला जोडीदारासोबत राहायचं आहे.
परिणाम: पालकांना हस्तक्षेप न करण्यास सांगितलं.
-
हैदराबाद ट्रॅफिक असिस्टंट पदांसाठीच्या चाचण्यांत 44 ट्रान्सजेंडर व्यक्ती उत्तीर्ण
हैदराबाद पोलिसांनी सांगितलं की मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना ट्रान्स व्यक्तींना वाहतूक स्वयंसेवक म्हणून सहभागी करून घ्यायला सांगितल्यानंतर 58 ट्रान्सजेंडर उमेदवारांपैकी 44 जणांनी शारीरिक क्षमता चाचण्या उत्तीर्ण केल्या. या पावलाला समुदायासाठी मान्यता म्हटलं गेलं.
-
मुलाला ट्रान्सजेंडर व्यक्तीशी लग्न करायचं असल्याने आंध्रात दांपत्याची कथित आत्महत्या
नंद्याल येथील पोलिसांनी सांगितलं की त्यांच्या 24 वर्षीय मुलाच्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीसोबतच्या नात्यावरून झालेल्या संघर्षानंतर एका मध्यमवयीन दांपत्याने स्वतःचा जीव घेतला. पोलिसांनी सांगितलं की मुलाने यापूर्वी याच कारणावरून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.
-
केरळ उच्च न्यायालयाने राज्याला सहा महिन्यांत ट्रान्सजेंडर आरक्षण लागू करण्याचा आदेश दिला
खंडपीठाने 28 नोव्हेंबर 2024 रोजी आदेश दिला, जो 14 जानेवारी 2025 रोजी अपलोड झाला, एका ट्रान्स स्त्रीच्या याचिकेवर, ज्यात म्हटलं होतं की Public Service Commission ने आरक्षण लागू केलं नाही. न्यायालयाने 2014 च्या NALSA निकालाचा हवाला दिला.
परिणाम: सरकारला सहा महिन्यांत लागू करण्याचा निर्देश.
-
केंद्राने क्वीअर जोडप्यांसाठी शिधापत्रिका आणि संयुक्त बँक खात्यांबाबत ‘अंतरिम कारवाई’ जाहीर केली
The Wire ने सांगितलं की केंद्राने निर्देश दिला की क्वीअर नात्यातील जोडीदारांना शिधापत्रिकेसाठी एकच कुटुंब मानलं जावं, संयुक्त बँक खातं उघडण्यावर किंवा जोडीदाराला नामनिर्देशित करण्यावर कोणतीही बंधनं नसावीत. कोणीही नातेवाईक उपलब्ध नसल्यास जोडीदाराला मृतदेहावर दावा करता यावा अशीही तरतूद होती.
परिणाम: प्रशासकीय अॅडव्हायझरी जारी; विवाह कायद्यात बदल नाही.
-
बिहारची पहिली ट्रान्स स्त्री पोलीस उपनिरीक्षक भरती परीक्षेत उत्तीर्ण
PTI ने सांगितलं की Manvi Madhu Kashyap यांनी भरती परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि बिहार पोलिसांत पहिल्या ट्रान्स स्त्री उपनिरीक्षक झाल्या. त्यांनी सांगितलं की ट्रान्सजेंडर असल्यामुळे अनेक कोचिंग केंद्रांनी त्यांना नाकारलं होतं.
-
गुवाहाटीतील शाळेने Instagram पोस्टवरून ट्रान्सजेंडर 11 वीच्या विद्यार्थ्याला शाळा सोडायला सांगितल्याचा आरोप
Scroll ने The Assam Tribune आणि The Wire चा हवाला देऊन सांगितलं की मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्याच्या आईला कथितरीत्या सांगितलं की एका खाजगी खात्यावर पोहण्याच्या पोशाखातील फोटो टाकल्यानंतर तिच्या मुलाने शाळा सोडावी. मुख्याध्यापकांनी सांगितलं की शाळेला काही पालकांच्या तक्रारी मिळाल्या होत्या.
-
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या सरकारी सेवांमध्ये ट्रान्सजेंडर माणसांसाठी 1% आरक्षणाचा आदेश दिला
ThePrint ने सांगितलं की उच्च न्यायालयाने ठरवलं की 2014 च्या NALSA निकालानुसार अनिवार्य असलेलं आरक्षण पश्चिम बंगालमध्ये लागू झालं नव्हतं. त्याने म्हटलं की ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना राज्याच्या सेवांमध्ये 1% आरक्षण मिळालं पाहिजे.
परिणाम: 1% आरक्षणाचा आदेश.
-
बेंगळुरू पोलिसांनी 42 वर्षीय ट्रान्सजेंडर सहनिवासीच्या मृत्यूप्रकरणी 51 वर्षीय स्त्रीला अटक केली
पोलिसांनी सांगितलं की 3 मे रोजी 42 वर्षीय ट्रान्सजेंडर व्यक्तीचा मृतदेह सापडला आणि शवविच्छेदनात गळा आवळल्याचं दिसलं, त्यानंतर खुनाचा गुन्हा नोंदवला गेला. 20 वर्षांपासून सोबत राहणाऱ्या आरोपी सहनिवासीला हासन येथून अटक करण्यात आली.
परिणाम: एकाला अटक आणि खुनाचा आरोप.
-
मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूत ट्रान्सजेंडर माणसांसाठी आडव्या आरक्षणाचा निर्देश दिला
न्यायमूर्ती GK Ilanthiraiyan यांनी 2015 चा तो आदेश रद्द केला ज्यात जात प्रमाणपत्र नसलेल्या ट्रान्स व्यक्तींना MBC मध्ये टाकलं होतं, आणि म्हटलं की हे घटनात्मक समानतेच्या तरतुदींचं उल्लंघन आहे. याचिका एका ट्रान्स स्त्री नर्सने दाखल केली होती.
परिणाम: राज्याला शिक्षण आणि रोजगारात आडवं आरक्षण देण्याचा निर्देश.
-
केंद्र सरकारने क्वीअर समुदायाच्या चिंतांवर सहा सदस्यीय समिती स्थापन केली
विवाह समानता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधी मंत्रालयाने मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अधिसूचित केली. The News Minute ने नमूद केलं की तिच्यात फक्त सरकारी सचिव आहेत, जरी इतरांना जोडता येऊ शकतं.
परिणाम: समिती स्थापन.
-
केरळमधील लेस्बियन जोडप्याची रुग्णालयात जबरदस्तीने ‘कन्व्हर्जन थेरपी’ दिल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात धाव
एका जोडप्याने आरोप केला की त्यांच्यापैकी एकीला तिच्या जोडीदारापासून जबरदस्तीने नेऊन कोझिकोडमधील एका खाजगी रुग्णालयात कन्व्हर्जन थेरपी दिली गेली. न्यायालयाने रुग्णालयाला नोटीस काढली; आरोपांची चाचणी झालेली नव्हती.
परिणाम: नोटीस काढली; प्रलंबित.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने LGBTQ+ माणसांच्या बंदी प्रत्यक्षीकरण आणि संरक्षण याचिकांबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली
केरळमधील एका लेस्बियन स्त्रीच्या अपिलावरील 11 मार्चच्या निकालात सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने समुपदेशनाद्वारे एखाद्याचा लैंगिक कल बदलण्याच्या प्रयत्नांना ‘पूर्णपणे अयोग्य’ म्हटलं. त्याने न्यायाधीशांना सांगितलं की त्यांनी स्वतःची व्यक्तिगत मूल्यं लादू नयेत.
परिणाम: उच्च न्यायालयांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 च्या कलम 377 निकालाविरुद्धच्या उपचारात्मक याचिका निरर्थक ठरवून बंद केल्या
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2013 च्या निकालाविरुद्धच्या उपचारात्मक याचिका निरर्थक घोषित केल्या, आणि म्हटलं की 2018 च्या Navtej Johar निकालाने त्या तशा केल्या.
परिणाम: उपचारात्मक याचिका बंद.
-
केरळ: कुटुंबाने क्वीअर पुरुषाचा मृतदेह घ्यायला नकार दिला; जोडीदाराची उच्च न्यायालयात धाव
The News Minute ने सांगितलं की पडल्यानंतर त्या पुरुषाला 4 फेब्रुवारी रोजी मृत घोषित केलं गेलं, आणि त्याच्या कुटुंबाने वैद्यकीय खर्च भरायला आणि मृतदेह घ्यायला नकार दिला. त्याच्या जोडीदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, कारण भारतीय कायदा जोडीदाराला कायदेशीर वारस मानत नाही.
परिणाम: वृत्ताच्या वेळी प्रलंबित.
-
चेन्नई: कुटुंबाच्या विरोधानंतर पुरुषाने कथितरीत्या पुरुष जोडीदाराची हत्या करून आत्महत्या केली
The News Minute ने सांगितलं की 24 वर्षांच्या एका पुरुषाने कथितरीत्या एका लॉजमध्ये आपल्या 25 वर्षांच्या जोडीदाराची हत्या केली आणि नंतर नात्यावरून कुटुंबाच्या दबावाखाली आत्महत्या केली. दोघे डेटिंग अॅपवर भेटले होते, आणि पालकांना कळल्यानंतर त्या पुरुषाचा साखरपुडा एका स्त्रीशी झाला होता.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन खाजगी शाळांनी काढून टाकलेल्या ट्रान्स शिक्षिकेच्या याचिकेवर नोटीस काढली
PTI ने सांगितलं की एका ट्रान्सजेंडर स्त्रीची याचिका न्यायालयाने ऐकायला मान्य केली, ज्यात म्हटलं होतं की तिची लिंगओळख कळल्यानंतर गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातील शाळांनी तिची सेवा समाप्त केली. खंडपीठाने केंद्र आणि दोन्ही राज्यांना नोटिसा काढल्या.
परिणाम: नोटिसा काढल्या; ऑक्टोबर 2025 मध्ये निकाल आला.
-
संसदीय समितीची नव्या फौजदारी संहितेत कलम 377 कायम ठेवण्याची शिफारस; मसुद्यात ते वगळलं होतं
ThePrint ने सांगितलं की गृह व्यवहार स्थायी समितीने म्हटलं की विधेयकात वगळलेलं कलम 377 लिंग-तटस्थ गुन्ह्यांसाठी भारतीय न्याय संहितेत पुन्हा आणणं ‘अनिवार्य’ आहे. टीकाकारांनी लैंगिक अत्याचाराच्या पुरुष आणि ट्रान्स पीडितांसाठी तरतुदींच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
परिणाम: नंतरच्या वृत्तांनुसार शिफारस अंतिम संहितेत स्वीकारली गेली नाही.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने समलिंगी जोडप्यांना Special Marriage Act मध्ये वाचण्यास नकार दिला, आणि सिव्हिल युनियनला मान्यता देणं राज्याचं कर्तव्य आहे का यावर खंडपीठ विभागलं गेलं. Deccan Herald ने सांगितलं की त्याने क्वीअर जोडप्यांचा हिंसा, बळजबरी किंवा हस्तक्षेपाच्या धमकीविना एकत्र राहण्याचा हक्क कायम ठेवला.
परिणाम: समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही; प्रश्न संसदेवर सोडला.
-
बेंगळुरू पोलिसांनी कर्नाटकच्या भिक्षावृत्तीविरोधी कायद्याखाली दोन ट्रान्स स्त्रियांना अटक केली
Sadashiva Nagar पोलिसांनी 9 सप्टेंबर रोजी Karnataka Prohibition of Beggary Act च्या कलम 11 अंतर्गत दोन ट्रान्सजेंडर स्त्रियांना अटक केली. The News Minute ने याला कायद्याची मनमानी अंमलबजावणी म्हटलं.
-
गुरुग्राम पोलिसांनी LGBTQ डेटिंग अॅपद्वारे खंडणी उकळल्याबद्दल चौघांना अटक केली
पोलिसांनी सांगितलं की Grindr वर ज्या पुरुषाशी मैत्री झाली, तो कथितरीत्या त्या गटाचा भाग होता ज्याने तक्रारदारावर हल्ला केला, त्याचे 95,000 रुपये आणि फोन घेतला आणि खाजगी व्हिडिओ लीक करण्याची धमकी दिली. आरोपींना दिल्लीतून अटक करण्यात आली.
परिणाम: चौघांना अटक.
-
गुजरात उच्च न्यायालयाने विधी विद्यापीठाकडून क्वीअर विद्यार्थ्याच्या छळाबद्दल अहवाल मागवला
उच्च न्यायालयाने एका वृत्ताची दखल घेतली, ज्यात एका विद्यार्थ्याने Gujarat National Law University मध्ये क्वीअर असल्याबद्दल वाईट वाटायला लावलं गेल्याचं लिहिलं होतं. त्याने Internal Complaints Committee चा तपशील मागितला आणि कुलसचिवांना नोटीस काढली.
परिणाम: विद्यापीठाकडून अहवाल मागवला.
-
केरळ उच्च न्यायालयाने सात वर्षांच्या इंटरसेक्स मुलावर शस्त्रक्रिया करण्याची पालकांची याचिका नाकारली
न्यायमूर्ती VG Arun यांनी जननेंद्रिय पुनर्रचना शस्त्रक्रियेला परवानगी नाकारली आणि राज्याला बहुशाखीय समिती स्थापन करण्याचे आणि इंटरसेक्स मुलांवरील अशा शस्त्रक्रियांचं नियमन करणारा आदेश काढण्याचे निर्देश दिले.
परिणाम: शस्त्रक्रियेची परवानगी नाकारली; राज्याला नियमनाचा निर्देश.
-
भिक्षावृत्तीविरोधी कारवाईत हैदराबाद पोलिसांनी ‘बनावट’ ट्रान्स स्त्रिया म्हणून 19 जणांना अटक केली; कार्यकर्त्यांचा आक्षेप
The News Minute ने सांगितलं की हैदराबादमध्ये ट्रान्सजेंडर स्त्रिया असल्याचं भासवल्याच्या आरोपावरून 19 जणांना अटक झाली, ज्यांच्यावर भीक मागण्यासाठी खंडणीचे आरोप आहेत. वृत्तानुसार अटकेतून ट्रान्स ओळखींबद्दल पोलिसांचं अज्ञान दिसतं, हे माध्यमाचं आणि कार्यकर्त्यांचं मत आहे.
-
कानपूर पोलिसांनी गे डेटिंग अॅपवरील कथित ‘सेक्स्टॉर्शन’ रॅकेटमध्ये सहा जणांना अटक केली
पोलिसांनी सांगितलं की आरोपींनी Blued अॅपवर बनावट प्रोफाइल तयार केले, पीडितांना डेटवर नेऊन त्यांचे व्हिडिओ काढले, त्यांना लुटलं आणि व्हिडिओ पसरवण्याची धमकी दिली.
परिणाम: सहा जणांना अटक.
-
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने वसाहतकालीन Eunuchs Act रद्द केला
सरन्यायाधीश Ujjal Bhuyan यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 6 जुलै रोजी Telangana Eunuchs Act, 1329 Fasli असंवैधानिक घोषित केला. त्याने राज्याला शिक्षण आणि रोजगारातील आरक्षणाबाबत आदेश काढण्याचे निर्देश दिले आणि Transgender Welfare Board ला पावलांवर देखरेख ठेवायला सांगितलं.
परिणाम: कायदा रद्द; आरक्षणाबाबत आदेशाचा निर्देश.
-
मलप्पुरमच्या स्त्रीची बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका: लेस्बियन जोडीदाराला कुटुंबाने डांबल्याचा आरोप
21 वर्षांच्या एका स्त्रीने केरळ उच्च न्यायालयाला सांगितलं की तिच्या जोडीदाराच्या कुटुंबाने तिला 30 मे रोजी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाहून नेलं. वृत्तानुसार कुटुंबाने कथितरीत्या 9 जून रोजी तिला न्यायालयात हजर करण्याच्या आदेशाचं पालन केलं नाही.
-
केरळच्या ट्रान्स पुरुष आणि कार्यकर्त्याच्या आत्महत्येनंतर माध्यमे आणि सायबर बुलिंगचा निषेध
The News Minute ने सांगितलं की शोकाकुल लोकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी बदनामीकारक बातम्या आणि सायबर बुलिंगच्या आरोपांना त्याच्या मृत्यूशी जोडलं. सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी तिला बेजबाबदार पत्रकारिता म्हणत त्याचा निषेध केला.
-
ठाणे: पोलिसांनुसार ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची हत्या सोबत राहणाऱ्या जोडीदाराने केली
PTI ने सांगितलं की पोलिसांनुसार सुमारे 30 वर्षांच्या एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीचा भिवंडीत आपल्या जोडीदाराशी, जो स्वतःही ट्रान्सजेंडर आहे, भांडणानंतर मृत्यू झाला. खुनाचा गुन्हा नोंदवला गेला.
परिणाम: खुनाचा गुन्हा नोंदवला.
-
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं: समलिंगी विवाहाच्या याचिका ‘शहरी उच्चभ्रू विचार’ दर्शवतात
ThePrint ने सांगितलं की केंद्र सरकारच्या अर्जात याचिकांच्या सुनावणीयोग्यतेवर प्रश्न उपस्थित केला गेला आणि म्हटलं की मान्यता देणं म्हणजे नव्या सामाजिक संस्थेची न्यायालयीन निर्मिती होईल. पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ 18 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेणार होतं.
परिणाम: सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर म्हटलं की या दाव्याला पाठबळ देणारी आकडेवारी नाही.
-
केरळमधील ट्रान्स दांपत्याला सरकारी रुग्णालयात बाळ झालं, भारतातील पहिलं म्हणून वर्णन
PTI ने सांगितलं की बाळाचा जन्म कोझिकोडच्या Government Medical College Hospital मध्ये सिझेरियनने झाला. दांपत्याने नवजात बाळाची लिंगओळख सांगण्यास नकार दिला.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने लेस्बियन स्त्रीला कन्व्हर्जन थेरपीसाठी पाठवणाऱ्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली
स्त्रीच्या जोडीदाराने तिला पालकांनी बेकायदेशीरपणे डांबल्याचा आरोप केल्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आदेशाला स्थगिती दिली. त्याने राज्याला आणि पालकांना नोटीस काढली आणि वस्तुस्थितीवर अहवाल मागितला.
परिणाम: आदेशाला स्थगिती; नोटीस काढली.
-
दिल्ली पोलिसांनी 22 वर्षीय ट्रान्सजेंडर व्यक्तीवर चाकूने वार केल्याबद्दल दोघांना अटक केली
पोलिसांनी सांगितलं की 20 आणि 21 वर्षांच्या दोन पुरुषांना कॉल रेकॉर्ड आणि CCTV फुटेजच्या मदतीने अटक करण्यात आली. त्यांनी सांगितलं की पीडिताने पैसे न दिल्यास त्यांचं नातं त्याच्या वडिलांना सांगण्याची धमकी दिल्यानंतर आरोपींनी कथितरीत्या हे केलं.
परिणाम: दोघांना अटक.
-
दुर्गा उत्सवादरम्यान अगरतळा येथील मॉलमध्ये पाच ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवर हल्ला
The Wire ने सांगितलं की टोमणे मारण्याचं रूपांतर एका शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये सुमारे 40 पुरुषांनी पाच ट्रान्स व्यक्तींवर केलेल्या हल्ल्यात झालं, ज्यात जखमा झाल्या. West Agartala Women's Police Station मध्ये FIR नोंदवला गेला, तरी पीडितांनी पोलिसांच्या उदासीनतेचा आरोप केला.
परिणाम: FIR नोंदवला.
-
सर्वोच्च न्यायालय: कुटुंबं अविवाहित भागीदारी आणि क्वीअर नातीही असू शकतात
प्रसूती रजेच्या प्रकरणावर निकाल देताना न्यायमूर्ती Chandrachud आणि Bopanna यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की अशी कुटुंबं पारंपरिक कुटुंबांसारखीच कायद्याखाली समान संरक्षणास पात्र आहेत. निकालात विवाहाच्या हक्कांचा स्वतः उल्लेख नव्हता.
परिणाम: कुटुंबांबद्दल ऐतिहासिक निरीक्षण.
-
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग: कन्व्हर्जन थेरपी हे व्यावसायिक गैरवर्तन आहे
25 ऑगस्टच्या पत्रात नियामकाने राज्य वैद्यकीय परिषदांना सांगितलं की लैंगिकता बदलण्यासाठी कन्व्हर्जन थेरपी हे व्यावसायिक गैरवर्तन आहे. NMC ने म्हटलं की मद्रास उच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये त्याला अधिसूचना काढण्याचा निर्देश दिला होता.
परिणाम: राज्य परिषदांना व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाईचे अधिकार.
-
कार्यकर्त्याचा आरोप: दिल्ली पोलिसांनी सरकारी मदतीच्या निवाऱ्यातून नेलेल्या ट्रान्स व्यक्तीला मारहाण केली
एका कार्यकर्त्याने लाइव्हस्ट्रीममध्ये आरोप केला की Dabri पोलिसांनी Garima Greh निवाऱ्यातून एका ट्रान्स व्यक्तीला जबरदस्तीने उचललं आणि मारहाण केली. PTI ने सांगितलं की दिल्ली पोलिसांनी आरोप फेटाळले.
परिणाम: दिल्ली पोलिसांनी आरोप फेटाळले.
-
एकीला कुटुंबाने नेल्यानंतर केरळमधील लेस्बियन जोडपं उच्च न्यायालयात पुन्हा भेटलं
एका स्त्रीच्या जोडीदाराने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखल केली, जेव्हा त्या स्त्रीला तिच्या कुटुंबाने नेलं आणि तिच्यावर कन्व्हर्जन थेरपी केली गेल्याचा आरोप झाला. The News Minute ने सांगितलं की Thamarassery पोलिसांनी आधी याला कौटुंबिक बाब म्हणून मदत नाकारली होती.
परिणाम: दोघी प्रौढ असलेलं जोडपं 31 मे 2022 रोजी केरळ उच्च न्यायालयात पुन्हा भेटलं.
-
फरिदाबाद पोलिसांनी गे डेटिंग अॅपवर भेटलेल्या पुरुषांना कथितरीत्या ब्लॅकमेल करणारी टोळी पकडली
पोलिसांनी सांगितलं की पुरुषांना फूस लावून, त्यांचे व्हिडिओ काढून आणि बंदुकीच्या धाकाने लुटल्याबद्दल तिघांना अटक करण्यात आली. दोन कथित सूत्रधार त्या वेळी फरार होते.
परिणाम: तिघांना अटक; दोघे फरार.
-
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोन स्त्रियांची विवाहाला मान्यता देण्याची याचिका फेटाळली
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी याचिकेला विरोध करत म्हटलं की समलिंगी विवाह भारतीय संस्कृतीविरुद्ध आणि भारतीय कायद्यांखाली अवैध आहे. स्त्रियांनी युक्तिवाद केला होता की Hindu Marriage Act समलैंगिक विवाहाला विरोध करत नाही.
परिणाम: याचिका फेटाळली.
-
अहमदाबाद पोलिसांनी Grindr वर भेटलेल्या पुरुषांना लुटल्याबद्दल तिघांना अटक केली
पोलिसांनी सांगितलं की तिघांनी गे डेटिंग अॅपचा वापर पीडित शोधायला, त्यांना निर्जन जागी बोलावून मारहाण करून लुटायला केला. एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की आरोपींनी चार महिन्यांत किमान 15 किंवा 20 लोकांना लुटल्याची कबुली दिली.
परिणाम: तिघांना अटक.
-
चुकीच्या शस्त्रक्रियेचा आरोप करणाऱ्या ट्रान्स स्त्रीच्या मृत्यूच्या चौकशीचे केरळ सरकारचे आदेश
24 जानेवारी 2022 रोजी राज्य सरकारने जुलै 2021 मधील 28 वर्षीय ट्रान्स स्त्रीच्या मृत्यूच्या चौकशीचे आदेश दिले, रुग्णालयाच्या कथित घोर निष्काळजीपणामुळे तिने आत्महत्या केल्याच्या तक्रारीवरून. पोलिसांनी सांगितलं होतं की तिने आत्महत्या केली.
परिणाम: चौकशीचे आदेश.
-
सेलम पोलिसांनी तरुण ट्रान्स स्त्रीच्या मृत्यूप्रकरणी आई आणि पाच पुरुषांना अटक केली
पोलिसांनी सांगितलं की 13 डिसेंबर रोजी सेलममध्ये एका तरुण ट्रान्सजेंडर स्त्रीवरील हल्ल्याचा कट तिच्या आईने रचला होता, जिला कथितरीत्या तिच्या ट्रान्सजेंडर असण्यामुळे तिला मारायचं होतं. त्या स्त्रीचा दुसऱ्या दिवशी मृत्यू झाला.
परिणाम: आई आणि पाच पुरुषांना अटक, खुनाचा आरोप, न्यायालयीन कोठडीत रवानगी.
-
केरळ उच्च न्यायालयाने राज्याला कन्व्हर्जन थेरपीविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करायला सांगितलं
या प्रथेवर बंदी घालण्याच्या याचिकेवरील अंतरिम आदेशात न्यायालयाने म्हटलं की जबरदस्तीचं कन्व्हर्जन सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मार्गदर्शक तत्त्वं LGBTQIA+ गटांसोबत सुमारे पाच महिन्यांत तयार करायची होती.
परिणाम: अंतरिम आदेश; राज्याला मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करायला सांगितलं.
-
तमिळनाडूने 12 ट्रान्स सदस्यांसह Transgender Welfare Board चं पुनर्गठन केलं
राज्याने 2008 मध्ये स्थापन झालेल्या कल्याण मंडळाचं पुनर्गठन 12 ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आणि एक सिसजेंडर स्त्री यांच्यासह केलं, ज्यांत दोन ट्रान्स पुरुष आहेत. वृत्तानुसार समुदायांनी ट्रान्स आवाजांना दिलेल्या प्राधान्याचं कौतुक केलं.
परिणाम: मंडळाचं पुनर्गठन ‘Thirunangaigal Nala Vaariyam’ म्हणून झालं.
-
सेलममधील किशोरीच्या हत्येमुळे ट्रान्स तरुणांसाठी जन्मकुटुंबाच्या पालकत्वावर चर्चा
सेलम जिल्ह्यात 17 वर्षांच्या एका ट्रान्सजेंडर मुलीची हत्या झाली; पोलिसांनी तिच्या 25 वर्षीय भावाला अटक केली, ज्याने कथितरीत्या सांगितलं की तो तिची ओळख कुटुंबाची लाज मानत होता. वृत्तात युक्तिवाद केला की ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कायद्यात जन्मकुटुंबाला पालक मानणं धोकादायक आहे.
परिणाम: भावाला अटक.
-
चुकीच्या शस्त्रक्रियेचा आरोप केल्यानंतर काही दिवसांतच केरळची पहिली ट्रान्स स्त्री रेडिओ जॉकी मृतावस्थेत सापडली
कोची येथील तिच्या अपार्टमेंटमध्ये 28 वर्षीय ट्रान्स स्त्री मृतावस्थेत सापडली; पोलिसांनुसार मृत्यू आत्महत्या असल्याचा संशय होता. काही दिवस आधी तिने तिच्या लिंग-पुष्टी शस्त्रक्रियेत वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा आरोप केला होता.
परिणाम: पोलिसांना आत्महत्येचा संशय; सरकारने नंतर चौकशीचे आदेश दिले (पाठपुरावा पाहा).
-
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ट्रान्सजेंडर माणसांसाठी 1% आरक्षण देणारं कर्नाटक पहिलं राज्य
राज्याने उच्च न्यायालयाला सांगितलं की त्याने नागरी सेवा भरती नियमांत सुधारणा केली आहे, आणि 6 जुलै 2021 ची अंतिम अधिसूचना सर्वसाधारण आणि राखीव वर्गांत 1% आरक्षण देते. अधिसूचनेत हेही म्हटलं आहे की निवडीत ट्रान्स व्यक्तींशी कोणताही भेदभाव होऊ नये.
परिणाम: नियमात सुधारणा; आरक्षण अधिसूचित.
-
मद्रास उच्च न्यायालयाने LGBTQIA+ माणसांच्या संरक्षणासाठी आणि ‘उपचार’ प्रयत्नांना आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली
पोलीस आणि कुटुंबापासून संरक्षण मागणाऱ्या लेस्बियन जोडप्याची याचिका ऐकताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला लैंगिक कल ‘बरा करण्याच्या किंवा बदलण्याच्या’ प्रयत्नांवर बंदी घालायला सांगितलं आणि असं करणाऱ्या आरोग्य व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाईचा आदेश दिला. संमती देणाऱ्या प्रौढांशी संबंधित बेपत्ता तक्रारी हाताळणाऱ्या पोलिसांसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली.
परिणाम: एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली.
-
2019 मध्ये जबरदस्तीने लग्न लावलेल्या लेस्बियन स्त्रीला पोलीस संरक्षण देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश
23 वर्षांच्या एका स्त्रीने सांगितलं की पालकांना तिच्या लैंगिक कलाची माहिती असूनही ऑक्टोबर 2019 मध्ये तिचं लग्न जबरदस्तीने एका पुरुषाशी लावलं गेलं आणि तिला ‘बरं’ करण्याची धमकी दिली गेली. न्यायमूर्ती Mukta Gupta यांनी दिल्ली पोलिसांना तिचं संरक्षण करायला सांगितलं आणि म्हटलं की ती इतरत्र जाऊ शकते.
परिणाम: पोलीस संरक्षणाचा आदेश.
-
कोइंबतूर पोलिसांनी 60 वर्षीय ट्रान्स स्त्री उद्योजिकेच्या हत्येप्रकरणी कर्मचाऱ्याला अटक केली
पोलिसांनी हत्येच्या संदर्भात ट्रान्स स्त्रियांनी चालवलेल्या एका उपाहारगृहातील 23 वर्षीय कर्मचाऱ्याला अटक केली. पोलीस आयुक्तांनी ‘वैयक्तिक वाद’ असल्याचं सांगितलं, तर पोलिसांच्या प्रसिद्धिपत्रकात आरोप होता की आरोपीने तिने त्याचे प्रस्ताव नाकारल्यामुळे तिची हत्या केली.
परिणाम: एकाला अटक.
-
केंद्राने ट्रान्सजेंडर व्यक्ती नियम 2020 अधिसूचित केले, लिंग जाहीर करण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी नाही
जुलैच्या मसुद्यावर LGBTQ समुदायाने टीका केल्यानंतर सामाजिक न्याय मंत्रालयाने नियम जारी केले. Scroll ने The Indian Express चा हवाला देऊन सांगितलं की ट्रान्स माणसांना आपलं इच्छित लिंग जाहीर करण्यासाठी आता वैद्यकीय तपासणीची गरज नाही.
परिणाम: नियम अधिसूचित.
-
ट्रान्सजेंडर कार्यकर्त्याला कथितरीत्या त्रास दिल्याबद्दल कोलकाता पोलिसांच्या अधिकाऱ्याला अटक
एका ट्रान्सजेंडर कार्यकर्त्या, ज्या राज्याच्या Transgender Welfare Board च्या सदस्य आहेत, आणि त्यांच्यासोबतच्या दोन स्त्रियांनी Bowbazar पोलीस ठाण्यात तक्रार केल्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्याला अटक झाली. पोलीस सूत्रांनी सांगितलं की त्याने त्यांची गाडी अडवल्यानंतर कथितरीत्या गैरवर्तन केलं.
परिणाम: अधिकाऱ्याला अटक.
-
केंद्राने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितलं: समलिंगी विवाह भारतीय संस्कृती किंवा कायद्यात नाही
सॉलिसिटर जनरलनी Hindu Marriage Act अंतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या याचिकेला विरोध केला. खंडपीठाने म्हटलं की याचिकेची तपासणी मोकळ्या मनाने करावी लागेल.
परिणाम: त्या वेळी प्रकरण प्रलंबित होतं.
-
ओरिसा उच्च न्यायालयाने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेवर समलिंगी जोडप्याला एकत्र राहू दिलं
खंडपीठाने एका जोडप्याला एकत्र राहायला परवानगी दिली, जेव्हा एका जोडीदाराने, जी NALSA निकालानुसार स्वतःला पुरुष मानते, सांगितलं की दुसरीला भुवनेश्वरमध्ये तिच्या आईने जबरदस्तीने वेगळं केलं. न्यायालयाने घरगुती हिंसाचार कायद्याचं संरक्षणही स्त्री जोडीदारापर्यंत वाढवलं.
परिणाम: जोडप्याला एकत्र राहायला परवानगी; राज्य संरक्षण देईल.
-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय: समलिंगी जोडपी अजून लग्न करू शकत नाहीत, पण एकत्र राहण्याचा हक्क आहे
एका स्त्रीच्या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेवर, जिच्या जोडीदाराला कथितरीत्या तिच्या आईने आणि भावाने डांबून ठेवलं होतं, न्यायालयाने म्हटलं की समान लिंगाच्या संमती देणाऱ्या प्रौढांना लग्नाशिवाय एकत्र राहण्याचा हक्क आहे.
परिणाम: एकत्र राहण्याचा हक्क कायम.
-
नमक्कलमध्ये दोन स्त्रियांची आत्महत्या; नात्याबद्दलच्या कलंकाचा संशय
The News Minute ने सांगितलं की एका यंत्रमाग युनिटमध्ये काम करणाऱ्या दोन स्त्रियांना, जेव्हा मालकाने त्यांच्या मैत्रीला नापसंती दर्शवली, कामावरून काढलं गेलं आणि त्यांनी आत्महत्या केली. वृत्तानुसार असं दिसलं की त्या कदाचित नात्यात असाव्यात; कोणतीही चिठ्ठी सापडली नाही.
-
लॉकडाऊन सुरू होताच ट्रान्स माणसांना वाढती गरिबी आणि आजारपणाचा इशारा
कार्यकर्ते आणि समुदायातील सदस्यांनी पत्रकारांना सांगितलं की अनेक ट्रान्स माणसं लैंगिक काम आणि भीक मागून रस्त्यावर उपजीविका करतात आणि 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनचा त्यांना सर्वाधिक फटका बसेल. Pratyay Gender Trust च्या एका कार्यकर्त्याने सांगितलं की अनेकांकडे सामाजिक सुरक्षेचं जाळं नाही.
-
CAA-विरोधी घोषणांच्या भीतीचं कारण देत मुंबई पोलिसांनी वार्षिक क्वीअर प्राइड मोर्चाची परवानगी नाकारली
पोलिसांनी सांगितलं की त्यांच्याकडे माहिती होती की CAA आणि NRC वर टीका करणारे फलक आणि घोषणा वापरल्या जाऊ शकतात. Queer Azaadi Mumbai चा मोर्चा 1 फेब्रुवारी रोजी August Kranti Maidan येथून निघणार होता.
परिणाम: Scroll च्या पाठपुराव्यानुसार नंतर अटींसह परवानगी मिळाली.
-
समुदायाच्या निषेधानंतरही ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायद्याला 5 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. The News Minute ने सांगितलं की ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि सहकाऱ्यांनी निषेध केला होता, असं म्हणत की कायदा ट्रान्स व्यक्तींना दुय्यम नागरिक मानतो आणि स्वयंनिर्धारणाबद्दलच्या 2014 च्या NALSA निकालाचं उल्लंघन करतो.
परिणाम: कायदा म्हणून अधिसूचित.
-
समुदायाचा विरोध असतानाही राज्यसभेने ट्रान्सजेंडर व्यक्ती विधेयक मंजूर केलं
The News Minute ने सांगितलं की सभागृहाने विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव 70 विरुद्ध 55 मतांनी फेटाळला. त्यानुसार ट्रान्स समुदायाने विधेयकाला प्रतिगामी म्हणून नाकारलं होतं.
परिणाम: विधेयक राज्यसभेने मंजूर केलं.
-
कोची मेट्रोतील अनेक ट्रान्स कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडली, 43 पैकी 11 उरले, वृत्त
The News Minute ने सांगितलं की सामाजिक समावेशन उपक्रमातून नेमलेल्या 43 ट्रान्स व्यक्तींपैकी फक्त 11 उरले, आणि काही कर्मचाऱ्यांनी त्याला PR चा दिखावा म्हटलं. वृत्त माजी कर्मचाऱ्यांच्या मुलाखतींवर आधारित आहे.
-
तमिळनाडूने इंटरसेक्स मुलांवरील अनावश्यक शस्त्रक्रियेवर बंदी घालणारा आदेश जारी केला
HRW ने सांगितलं की राज्याने ‘जीवघेण्या परिस्थिती’ वगळता इंटरसेक्स भिन्नता असलेल्या मुलांवरील जननेंद्रिय शस्त्रक्रियांवर बंदी घालणारा कार्यकारी आदेश जारी केला. आदेश त्या कलमाचा गैरवापर करण्याविरुद्धही इशारा देतो.
परिणाम: कार्यकारी आदेश जारी.
-
व्हिडिओत यूपी पोलीस मेरठ ठाण्यात ट्रान्सजेंडर माणसांना मारताना दिसले
The Wire ने एका व्हिडिओबद्दल सांगितलं ज्यात Lal Kurti पोलीस ठाण्यात अधिकारी ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या सदस्यांना मारताना दिसतात. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की गोळा केलेल्या ‘भेटींच्या’ वाटपावरून गट दुसऱ्या गटाशी भांडल्यानंतर कारवाई केली गेली.
-
HRW: भारतातील LGBT तरुणांना बुलिंगचा सामना करावा लागतो आणि ते शाळा सोडतात
HRW ने लिहिलं की अनेक LGBT तरुणांना छळ आणि बुलिंगचा सामना करावा लागतो आणि ते अनेकदा तास चुकवतात किंवा शाळा सोडतात. त्याने म्हटलं की बहुतेक शिक्षकांना यावर प्रतिसाद देण्याचं प्रशिक्षण नाही, आणि काही प्रकरणांत ते स्वतः छळात सहभागी होतात; यासाठी त्याने त्याच महिन्यात प्रकाशित झालेल्या दोन अहवालांचा हवाला दिला.
-
व्हिडिओत सेलमचा पोलीस निरीक्षक 26 वर्षीय ट्रान्स स्त्रीला मारताना दिसला; चौकशीचे आदेश
The News Minute ने एका व्हायरल व्हिडिओबद्दल सांगितलं, ज्यात Omalur Main Road वर एक निरीक्षक लाठीने एका ट्रान्स स्त्रीला मारताना दिसतो आणि दोन इतर अधिकारी उपस्थित आहेत. त्याच लेखातील नंतरच्या वृत्तानुसार सेलम आयुक्तांनी निरीक्षकाविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले.
परिणाम: निरीक्षकाविरुद्ध चौकशीचे आदेश.
-
मद्रास उच्च न्यायालय: Hindu Marriage Act अंतर्गत ट्रान्स स्त्री ‘वधू’ आहे
मदुराई खंडपीठाने निकाल दिला की Hindu Marriage Act मधील ‘वधू’ मध्ये स्वतःला स्त्री मानणाऱ्या ट्रान्सजेंडर आणि इंटरसेक्स व्यक्तींचा समावेश होतो. प्रकरण तुतिकोरिनमधील एका जोडप्याने आणलं होतं, ज्यांच्या विवाह नोंदणीला नकार दिला गेला होता.
परिणाम: विवाह नोंदणीचा निर्देश.
-
मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूला इंटरसेक्स अर्भकांवरील लिंग-परिवर्तन शस्त्रक्रियांवर बंदी घालण्याचा निर्देश दिला
न्यायालयाने त्यांच्या मानवी हक्कांना मान्यता देणाऱ्या आदेशात राज्याला इंटरसेक्स अर्भकांवर आणि मुलांवर अशा शस्त्रक्रियांवर बंदी घालण्याचा निर्देश दिला. कार्यकर्ते Gopi Shankar यांनी याला संपूर्ण आशियातील ऐतिहासिक निकाल म्हटलं.
परिणाम: राज्य सरकारला निर्देश.
-
हैदराबाद: 2015 मधील ट्रान्स स्त्रीच्या हत्येतील आरोपीला Preventive Detention Act अंतर्गत अटक
The News Minute ने सांगितलं की हैदराबादमधील एका ट्रान्स स्त्रीच्या 2015 च्या हत्येत आरोपी असलेल्या 28 वर्षीय गुंडाला, ट्रान्स समुदायाने खंडणी आणि हल्ल्यांची तक्रार केल्यानंतर, Preventive Detention Act अंतर्गत अटक केली गेली. Times of India चा हवाला देऊन वृत्तात म्हटलं की 2014 पासून त्याच्यावर 10 प्रकरणांत आरोप होते.
परिणाम: Preventive Detention Act अंतर्गत स्थानबद्ध, जो एका वर्षापर्यंत स्थानबद्धतेला परवानगी देतो.
-
तुतिकोरिनच्या मंदिरात ट्रान्स स्त्री पुजारीची हत्या; कार्यकर्त्यांनुसार पोलिसांनी अजून संशयिताला अटक केलेली नाही
तुतिकोरिन जिल्ह्यात मंदिराची पुजारी असलेल्या 38 वर्षीय ट्रान्स स्त्रीची हत्या झाली. पोलिसांनी 23 वर्षीय माजी मंदिर सचिवाला मुख्य आरोपी म्हणून ओळखलं होतं; वृत्तानुसार तो पूर्वी कथितरीत्या तिच्याशी नात्यात होता.
परिणाम: वृत्ताच्या वेळी अटक नाही.
-
एर्नाकुलममध्ये पुरुषांच्या तुरुंगात ठेवलेल्या ट्रान्स स्त्रीला निषेधानंतर हलवलं
The News Minute ने सांगितलं की तिला अटक करणाऱ्या पोलिसांचा ती ट्रान्स स्त्री आहे यावर विश्वास बसला नाही आणि तिला पुरुषांच्या उप-तुरुंगात ठेवलं. मित्रमैत्रिणींनी निषेध केल्यानंतर तिला Viyyur Central Jail मधील ट्रान्सजेंडर कक्षात हलवलं गेलं.
परिणाम: विशेष ट्रान्सजेंडर कक्षात हलवलं.
-
केरळ उच्च न्यायालयाने एकीच्या पालकांनी वेगळं केलेल्या लेस्बियन जोडप्याची भेट घडवली
Scroll ने सांगितलं की 12 ऑगस्ट रोजी सुमारे एक दिवस एकत्र राहिलेल्या दोन स्त्रियांना एकीच्या पालकांनी जबरदस्तीने वेगळं केलं; उच्च न्यायालयाने सोमवारी हस्तक्षेप करून त्यांना पुन्हा एकत्र आणलं. जोडप्याने सांगितलं की त्यांना दाखवायचं होतं की समलिंगी जोडपी सामान्य आयुष्य जगू शकतात.
परिणाम: न्यायालयाच्या आदेशाने जोडपं पुन्हा एकत्र.
-
हैदराबाद उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात Telangana Eunuchs Act मर्यादित केला
अंतरिम आदेश ट्रान्सजेंडर कार्यकर्त्यांच्या त्या याचिकेवर आधारित होता ज्यात शतकभर जुना कायदा पूर्णतः असंवैधानिक म्हटला होता. The News Minute ने सांगितलं की कायद्याने राज्य पोलिसांना ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना अटक करण्याचे आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याचे मनमानी अधिकार दिले होते.
परिणाम: अंतरिम आदेशात कायदा मर्यादित केला.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 377 मर्यादित करत संमतीच्या समलैंगिक वर्तनाला गुन्ह्यातून वगळलं
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने 6 सप्टेंबर 2018 रोजी निकाल दिला की प्रौढांमधील संमतीच्या समलैंगिक वर्तनाला गुन्हा ठरवणं असंवैधानिक आहे. Human Rights Watch ने याला गोपनीयता आणि भेदभावमुक्तीचा मोठा विजय म्हटलं.
परिणाम: संमतीच्या प्रौढ वर्तनासाठी कलम 377 मर्यादित; 2013 चा Koushal निकाल उलटवला.
-
गुवाहाटी लोक अदालतीत आसामला पहिली ट्रान्सजेंडर न्यायाधीश मिळाली
Scroll ने सांगितलं की 26 वर्षीय Swati Bidhan Baruah गुवाहाटीतील एका लोक अदालतीत प्रकरणांमध्ये मध्यस्थी करणाऱ्या 20 सदस्य-न्यायाधीशांमध्ये होत्या. त्याने नमूद केलं की पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राने 2017 आणि फेब्रुवारी 2018 मध्ये अशाच नेमणुका केल्या होत्या.
-
अहमदाबाद: साबरमती नदीत दोन स्त्रियांचा मृत्यू; पोलिसांनी त्यांना जोडपं म्हणून नोंदवलं
PTI ने सांगितलं की 30 आणि 28 वर्षांचं एक लेस्बियन जोडपं साबरमती नदीत उडी मारल्यानंतर मरण पावलं, आणि तीन वर्षांच्या एका मुलाचाही मृत्यू झाला. Scroll ने त्या वेळी नमूद केलं की समलैंगिक नाती तेव्हाही बेकायदेशीर होती.
-
विशेष वृत्त: Grindr वर खंडणी आणि हल्ल्याचे पीडित पोलिसांच्या भीतीने गप्प राहतात
कलम 377 च्या निकालापूर्वी प्रकाशित झालेल्या ThePrint च्या वृत्तात एका पुरुषाने सांगितलेला फसलेल्या पहिल्या डेटचा अनुभव होता. त्यात म्हटलं होतं की Grindr वर लैंगिक अत्याचार आणि खंडणीचे पीडित अनेकदा पोलिसांना टाळतात, कारण तेव्हा समलैंगिकता गुन्हा होती; अनुभवात नाव बदलले आहे.
-
हैदराबाद पोलिसांनी ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या जमावाने केलेल्या हत्येप्रकरणी 14 जणांना अटक केली
साउथ झोन पोलीस आणि कमिशनर टास्क फोर्सने Chandrayangutta येथे 26 मे रोजी एका ट्रान्सजेंडर व्यक्तीच्या हत्येच्या संदर्भात 14 जणांना अटक केली. पोलिसांनी सांगितलं की अफवा पसरू नयेत म्हणून पथकं तैनात केली गेली.
परिणाम: 14 जणांना अटक.
-
मुलं पळवण्याच्या WhatsApp अफवांवरून हैदराबादमध्ये जमावाने ट्रान्सजेंडर स्त्रीचा जीव घेतला
पोलिसांनी सांगितलं की Chandrayangutta येथे भीक मागणाऱ्या ट्रान्सजेंडर स्त्रियांच्या गटावर अशा जमावाने हल्ला केला जो WhatsApp फॉरवर्डवरून मानत होता की त्या मुलं पळवणारी टोळी आहे. त्यापैकी एका स्त्रीचा मृत्यू झाला.
परिणाम: पोलिसांनी नंतर 14 जणांना अटक केली (पाठपुरावा पाहा).
-
जमावाने केलेल्या हत्येनंतर हैदराबाद पोलिसांनी ट्रान्स स्त्रिया आणि बेघर लोकांना दुसरीकडे हलवलं
The News Minute ने सांगितलं की अफवांमुळे भडकलेल्या जमावाच्या हिंसेदरम्यान हैदराबाद पोलिसांनी बेघर लोकांना आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना ‘सुरक्षित’ ठिकाणी हलवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार काही ट्रान्स स्त्रियांना त्यांच्या गावी पाठवलं जात होतं आणि इतरांना निवारागृहांत दाखल केलं जात होतं.
-
तिरुवनंतपुरममध्ये मुलं पळवणारी असल्याच्या संशयावरून जमावाने ट्रान्स स्त्रीला मारलं
Valiyathura येथे 27 वर्षीय ट्रान्स स्त्रीवर रहिवाशांनी हल्ला केला, ज्यांनी आरोप केला की ती मुलं पळवण्यासाठी स्त्रीचा वेश धारण करत होती. The News Minute ने म्हटलं की हल्ला कोणत्याही पुराव्याविना होता आणि त्याच्या व्हिडिओमुळे संताप उसळला.
-
कोझिकोडमध्ये दोन ट्रान्स स्त्रियांचा पोलिसांकडून मारहाणीचा आरोप; मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले
दोन ट्रान्सजेंडर स्त्रियांनी सांगितलं की 27 डिसेंबर रोजी पहाटे 2.30 वाजता रेल्वे स्थानकाजवळ गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनी त्यांना मारहाण केली. The News Minute नुसार केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले.
परिणाम: चौकशीचे आदेश.
-
वाराणसीतील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला ती लेस्बियन असल्याच्या अफवांमुळे वसतिगृहातून काढलं
The Wire ने सांगितलं की BHU शी संलग्न महिला महाविद्यालयातील एका विद्यार्थिनीला अफवांमुळे कथितरीत्या वसतिगृहातून काढलं गेलं; महाविद्यालयाने सांगितलं की ती इतर विद्यार्थिनींना त्रास देत होती. विद्यार्थिनीने दावे फेटाळले आणि Scroll ने सांगितलं की कोणतीही औपचारिक चौकशी झाली नाही.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा हक्क कायम ठेवला; HRW: निकाल LGBT समुदायाला आशा देतो
नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने गोपनीयतेला मूलभूत हक्क ठरवलं. HRW ने नमूद केलं की न्यायाधीशांनी LGBT समुदायाला ‘नगण्य’ मानणाऱ्या आधीच्या निकालावर टीका केली, आणि म्हटलं की कलम 377 चा गोपनीयता आणि सन्मानाचा भाग म्हणून लैंगिक कलावर भयकारी परिणाम झाला आहे.
परिणाम: कलम 377 चं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं.
-
कोचीमध्ये पंधरा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा पोलिसांकडून मारहाणीचा आरोप; सहा जणांवर गुन्हा
The News Minute ने सांगितलं की गटाने सांगितलं की पोलिसांनी मध्यरात्री KSRTC बस स्थानकाजवळ त्यांना मारलं, तर पोलिसांनी सांगितलं की त्यांनी तक्रारीवरून कारवाई केली. पोलिसांनी कथितरीत्या दरोडा आणि अश्लीलतेशी संबंधित IPC कलमांखाली सहा जणांवर गुन्हा नोंदवला; गटातील काही जण कोची मेट्रोत काम करत होते.
परिणाम: सहा जणांवर गुन्हा; समुदायाचा महासंघ DGP कडे तक्रार करेल.
-
भारतातील पहिल्या ट्रान्सजेंडर न्यायाधीश Joyita Mondal यांची नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी
PTI ने सांगितलं की भारतातील पहिल्या ट्रान्सजेंडर न्यायाधीश म्हणून वर्णन केलेल्या Joyita Mondal यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि समुदायासाठी आणखी निवारागृहांची मागणी केली. दुसऱ्या वृत्तानुसार पश्चिम बंगालने त्यांना जुलै 2017 मध्ये लोक अदालतीत नेमलं होतं.
-
राज्याच्या ट्रान्सजेंडर धोरणानंतरही केरळमधील ट्रान्स समुदायाकडून हल्ल्यांच्या मालिकेची तक्रार
Scroll ने सांगितलं की केरळने 2015 मध्ये राज्याचं ट्रान्सजेंडर धोरण सुरू केलं असूनही कार्यकर्त्यांनी जुलै 2017 पासूनच्या सात महिन्यांत कथित ट्रान्सफोबिक हल्ल्यांची 10 प्रकरणं मोजली, ज्यांत एका खुनाचा समावेश आहे. कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की पोलीस आणि जनता संवेदनशील झाली तरच धोरण काम करेल.
-
कोची मेट्रोने 23 ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना नेमलं
Scroll ने सांगितलं की संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना औपचारिकपणे नेमणारी ही भारतातील पहिली सरकारी मालकीची कंपनी होती, ज्यात हाउसकीपिंग, तिकिटिंग, ग्राहक संबंध आणि इतर भूमिकांतील पदं होती.
-
लखनऊमध्ये पहिली क्वीअर प्राइड परेड निघाली
Scroll ने सांगितलं की सुमारे 300 लोक Sikandarbagh चौकापासून हजरतगंज GPO पर्यंत 1.5 किमी चालले, काही जण मुंबई, चंदीगड, जयपूर आणि कोलकाता इतक्या दुरून आले होते.
-
तीन ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा त्रिशूर पोलिसांकडून मारहाणीचा आरोप, तक्रार दाखल
तिघांपैकी दोघांनी जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे तक्रार केली की उपनिरीक्षकासह तीन सदस्यांच्या पथकाने त्यांना छडीने मारलं. त्यांनी सांगितलं की कोणतीही चिथावणी नव्हती.
परिणाम: तक्रार दाखल.
-
मुंबई: कुटुंबाने भेटायला मनाई केल्यानंतर दोन स्त्रियांपैकी एकीचा मृत्यू
Scroll ने सांगितलं की वडिलांना नात्याबद्दल कळल्यावर त्यांनी मुलीला शेजारणीला भेटायला मनाई केली, तेव्हा तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि ती वाचली, तर दुसऱ्या स्त्रीचा मृत्यू झाला, पोलिसांनी सांगितलं. LGBT गटांनी याला एका पॅटर्नचा भाग म्हटलं.
-
तमिळनाडूला पहिली ट्रान्सजेंडर स्त्री पोलीस उपनिरीक्षक मिळाली
The News Minute ने सांगितलं की Prithika Yashini यांना 21 नव्या उपनिरीक्षकांमध्ये सेलमच्या पोलीस आयुक्तांकडून नेमणूक आदेश मिळाला. त्यात म्हटलं की मद्रास उच्च न्यायालयाने आधी भरती मंडळाला ‘तिसरा वर्ग’ समाविष्ट करण्याचा निर्देश दिला होता.
-
मुंबईतील LGBTQI मंचात सहभागी झालेल्या पुरुषावर टोळक्याचा हल्ला; नऊ दिवसांनी FIR
The News Minute ने सांगितलं की एका सहभागीचा कार्यक्रमस्थळाजवळ विनयभंग करण्यात आला आणि नंतर पुरुषांच्या गटाने त्याच्यावर हल्ला केला. Khar पोलीस ठाण्यात सामान्य मारहाणीच्या कलमांखाली FIR नोंदवला गेला, ज्यात सहा आरोपींवर गुन्हा नोंदला.
परिणाम: FIR नोंदवला; सहा आरोपींवर गुन्हा.
-
पश्चिम बंगालने भारतातील पहिल्या ट्रान्सजेंडर महाविद्यालय प्राचार्य नेमल्या
Al Jazeera ने सांगितलं की राज्याच्या प्राचार्य निवड पॅनेलच्या अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार एका ट्रान्सजेंडर स्त्रीला Krishnagar Women's College च्या प्राचार्य म्हणून नेमलं गेलं. त्यांनी सांगितलं की त्या 20 वर्षांहून अधिक काळ महाविद्यालयात शिकवत होत्या.
-
हैदराबादच्या ट्रान्स कार्यकर्त्यांची 2015 मधील ट्रान्स स्त्रीच्या हत्येतील आरोपीला अटक करण्याची मागणी
Scroll ने सांगितलं की फेब्रुवारी 2015 मध्ये एका ट्रान्स स्त्रीच्या हत्येसाठी अटक झालेल्या पुरुषाला आठ महिन्यांनी जामीन मिळाला, आणि समुदाय गट Sampoorna ने 2012 पासून ट्रान्स स्त्रियांवरील हल्ल्यांचा आरोप करत ऑनलाइन मोहीम सुरू केली. आरोप कार्यकर्त्यांनी केले होते.
परिणाम: वृत्ताच्या वेळी आरोपी जामिनावर बाहेर होता.
-
कोइंबतूरच्या वाहिनीवर भारताला पहिली ट्रान्सजेंडर वृत्तनिवेदिका मिळाली
Al Jazeera ने सांगितलं की 31 वर्षांच्या Padmini Prakash यांनी कोइंबतूरच्या Lotus TV वर पहिलं बुलेटिन वाचलं. त्यांनी सांगितलं की 18 व्या वर्षी कुटुंबाने सोडून दिल्यानंतर त्यांना महाविद्यालय सोडावं लागलं होतं.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर माणसांना तिसरं लिंग म्हणून मान्यता दिली (NALSA)
Al Jazeera ने सांगितलं की न्यायालयाने तिसऱ्या लिंगाला मान्यता दिली आणि मान्यतेला ‘मानवी हक्कांचा मुद्दा’ म्हटलं. त्याने राज्य आणि केंद्र सरकारांना ट्रान्सजेंडर माणसांना तिसरं लिंग म्हणून ओळखण्याचे आणि कल्याण योजनांपर्यंत पोहोच देण्याचे निर्देश दिले.
परिणाम: ऐतिहासिक निकाल; सरकारांना कल्याण आणि मान्यतेबद्दल निर्देश.
-
HRW चं भारताला ट्रान्सजेंडर हक्कांवरील 2014 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याचं आवाहन
Human Rights Watch ने म्हटलं की ‘तिसऱ्या लिंगा’ला मान्यता देणाऱ्या एप्रिल 2014 च्या NALSA निकालाची अधिकाऱ्यांनी पूर्ण अंमलबजावणी करावी, आणि ज्या अलीकडच्या घटनांत पोलिसांनी कथितरीत्या ट्रान्सजेंडर माणसांशी गैरवर्तन केलं त्यांच्या विश्वासार्ह चौकशीची मागणी केली. त्याने म्हटलं की निकालानंतरही कलंक आणि भेदभाव कायम राहिला.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या डिसेंबर 2013 च्या निकालाचा फेरविचार नाकारला
न्यायमूर्ती HL Dattu आणि SJ Mukhopadhaya यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, Naz Foundation आणि इतरांच्या त्या याचिका फेटाळल्या ज्यात 11 डिसेंबर 2013 च्या निकालाचा फेरविचार मागितला होता. Al Jazeera ने याला समलिंगी हक्क गटांसाठी धक्का म्हटलं.
परिणाम: पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या; उपचारात्मक याचिका आल्या.
आम्ही घेतलेली काळजी: प्रत्येक माध्यमाने जे नोंदवलं तेवढंच आम्ही वापरतो, स्रोत तसा असेल तिथे “पोलिसांनी सांगितलं” किंवा “न्यायालयाला आढळलं” असं लिहितो, विचलित करणारे तपशील वगळतो, आणि अल्पवयीन व्यक्तींची नावं देत नाही. The Hindu आणि Indian Express सारख्या माध्यमांपर्यंत हे संकलन करताना पोहोचता आलं नाही, म्हणून त्यांच्या वृत्तांचा संदर्भ दिलेला नाही, आणि काही नोंदी त्यांचं वृत्तांकन इतर माध्यमांतून दुय्यम स्वरूपात सांगतात.
भाग पाच
जगभरात
Transgender Europe चा Trans Murder Monitoring प्रकल्प ही जगभरातली एकमेव मोजणी आहे. त्यात फक्त नोंदवली गेलेली आणि सापडलेली प्रकरणं येतात, म्हणून खरी संख्या जास्त आहे. द्वेषगुन्ह्यांची आकडेवारी काही मोजक्या देशांत पोलीस गोळा करतात, आणि त्यांची एकमेकांशी तुलना होऊ शकत नाही.
ट्रान्स आणि लिंगविविध माणसांच्या नोंदवलेल्या हत्या
प्रत्येक बिंदू एक अहवाल वर्ष आहे (साधारणपणे 1 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबर). 2017 ते 2022 च्या आकड्यांचे स्रोत प्रकल्पाच्या प्रसिद्धिपत्रकांच्या दुय्यम प्रती आहेत आणि त्यांवरचा विश्वास मध्यम आहे. TGEU ने नंतर 2023 साठी 320 ऐवजी 321 असा उल्लेख केला. स्रोत: TGEU चं 2025 अपडेट आणि आधीची अपडेट्स, जी स्रोत पानावर जोडलेली आहेत.
281
ट्रान्स आणि लिंगविविध माणसांच्या नोंदवलेल्या हत्या, 1 ऑक्टोबर 2024 ते 30 सप्टेंबर 2025. प्रत्येक दिवा एक माणूस आहे. आकडा म्हणजे माणूस नाही, आणि हे माणसं होती.
5,322
हत्या, प्रकल्पाने 2009 पासून नोंदवलेल्या.
34%
बळी ताज्या अपडेटमध्ये लैंगिक कामगार होते, जो सर्वाधिक लक्ष्य केला गेलेला ज्ञात व्यवसाय आहे. 14% कार्यकर्ते होते.
12
नोंदलेली प्रकरणं भारताची होती, 2024 आणि 2025 च्या प्रत्येक अपडेटमध्ये, TGEU च्या प्रकाशित यादींच्या आमच्या मोजणीनुसार. TGEU च्या म्हणण्यानुसार आशियात आतापर्यंतची सर्वाधिक प्रकरणं भारताची आहेत.
आकडेवारी गोळा करणाऱ्या देशांतील द्वेषगुन्ह्यांची माहिती
21,407
लैंगिक कलावर आधारित द्वेषगुन्हे, जे इंग्लंड आणि वेल्समध्ये पोलिसांनी मार्च 2026 ला संपलेल्या वर्षात नोंदवले, तसेच ट्रान्सजेंडर माणसांविरुद्धचे 3,955 द्वेषगुन्हे, Metropolitan Police च्या आकडेवारीसह.
14.5%
एकाच पूर्वग्रहावर आधारित द्वेषगुन्ह्यांचे बळी, FBI च्या 2025 च्या अमेरिकी आकडेवारीत, लैंगिक कलामुळे लक्ष्य झाले; 4.6% लैंगिक ओळखीमुळे. एकूण 10,881 घटना.
291
LGBT+ माणसांचे हिंसक मृत्यू ब्राझीलमध्ये 2024 मध्ये Grupo Gay da Bahia ने मोजले (273 खून, 18 आत्महत्या), माध्यमांच्या वृत्तांवरून. ब्राझीलमध्ये अधिकृत मोजणी नाही.
80
ट्रान्स माणसांच्या आणि travestis च्या हत्या ब्राझीलमध्ये 2025 मध्ये ANTRA ने मोजल्या, 2024 मध्ये त्या 122 होत्या.
60
लैंगिक कल किंवा लैंगिक ओळखीशी संभाव्यतः संबंधित असलेले खून मेक्सिकोमध्ये 2025 मध्ये Letra S ने नोंदवले, त्यापैकी 35 ट्रान्स स्त्रिया होत्या.
658
लैंगिक कलाला लक्ष्य करणारे द्वेषगुन्हे कॅनडामध्ये 2024 मध्ये पोलिसांनी नोंदवले, जे 889 च्या उच्चांकापासून 26% कमी आहेत; लैंगिक ओळखीशी संबंधित गुन्हे वाढून 139 झाले.
इंग्लंड आणि वेल्स: मार्चला संपणाऱ्या वर्षानुसार पोलिसांनी नोंदवलेले लैंगिक कलावर आधारित द्वेषगुन्हे (Home Office). काही वर्षांत एक पोलीस दल वगळलं आहे (2022/23 मध्ये Devon and Cornwall नाही; 2024/25 मध्ये Metropolitan Police नाही), म्हणून तुलना काळजीपूर्वक करा. स्रोत: Home Office, October 2026.
संपूर्ण युरोपीय संघात
EU Fundamental Rights Agency च्या 2023 च्या सर्वेक्षणात 30 देशांतील 1,00,577 LGBTIQ माणसं होती. त्यात आढळलं की 5% वर मागील 12 महिन्यांत शारीरिक किंवा लैंगिक हल्ला झाला होता, 14% वर मागील पाच वर्षांत, 55% ना मागील वर्षात द्वेषातून झालेला छळ सहन करावा लागला (ट्रान्स प्रतिसादकांपैकी 69%), आणि 82% नी त्यांच्या सर्वात अलीकडच्या हिंसक घटनेची तक्रार केली नाही. 54% सार्वजनिक ठिकाणी समलिंगी जोडीदाराचा हात धरणं अनेकदा किंवा नेहमी टाळतात (FRA LGBTIQ Survey III).
मानसिक आरोग्य आणि कुटुंब: परदेशातले पुरावे
39%
अमेरिकेतील LGBTQ+ तरुणांनी मागील वर्षात गांभीर्याने आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याचा विचार केला आणि 12% नी प्रयत्न केला (Trevor Project 2024). 2025 च्या सर्वेक्षणात: 36% आणि 10%.
8.4×
पट जास्त शक्यता (odds) आत्महत्येचा प्रयत्न करण्याची, ज्या तरुण LGB प्रौढांना कुटुंबाकडून तीव्र नकार सहन करावा लागला त्यांच्यात, ज्यांनी तो फार कमी सहन केला त्यांच्या तुलनेत (Ryan et al., 2009; 224 तरुण प्रौढ).
7%
कमी आत्महत्येचे प्रयत्न, अमेरिकेतील हायस्कूल विद्यार्थ्यांमध्ये, राज्यांनी समलिंगी विवाह कायदेशीर केल्यानंतर (Raifman et al., 2017).
3.5×
पट शक्यता (odds) आत्महत्येच्या प्रयत्नाची, लैंगिक अल्पसंख्याक किशोरवयीनांमध्ये इतरांच्या तुलनेत, 35 अभ्यासांच्या मेटा-विश्लेषणातून (Di Giacomo, 2018).
Trevor Project ला आढळलं की खूप स्वीकारशील समुदायांमध्ये राहणाऱ्या LGBTQ+ तरुणांमध्ये आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा दर खूप अस्वीकारशील समुदायांतील तरुणांच्या निम्म्यापेक्षा कमी होता (Trevor Project 2024).
हानीचे इतर प्रकार
संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र तज्ज्ञांनी भारत, नायजेरिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसह सर्व प्रदेशांत लेस्बियन, बायसेक्शुअल आणि ट्रान्स स्त्रियांविरुद्ध व्यापक “सुधारात्मक” बलात्कार आणि इतर लैंगिक हिंसेचे पुरावे नोंदवले. संयुक्त राष्ट्र अशा एका स्रोताचाही उल्लेख करतात ज्याला किमान 68 देशांत “कन्व्हर्जन थेरपी”ची प्रथा आढळली, आणि ILGA World च्या मते 17 देशांत त्यावर देशव्यापी बंदी आहे (UN Independent Expert, ILGA World).
भाग सहा
जिथे समलैंगिक नाती गुन्हा आहेत
संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रत्येक सदस्य देशाचा नकाशा. एखाद्या देशाची स्थिती आणि अलीकडचा कोणताही बदल पाहण्यासाठी त्यावर टॅप करा किंवा कर्सर न्या.
12मृत्युदंडाची शक्यता
51गुन्हा (तुरुंगवास)
2व्यवहारात गुन्हा
128गुन्हा नाही
नकाशा लोड होत आहे…
अलीकडे काय बदललं
अँटिग्वा आणि बर्बुडा
पूर्व कॅरिबियन सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा ठरवणाऱ्या तरतुदी रद्द केल्या (जुलै 2022). स्रोत
सेंट किट्स आणि नेव्हिस
पूर्व कॅरिबियन सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा ठरवणाऱ्या तरतुदी निरर्थक आणि अवैध ठरवल्या (ऑगस्ट 2022). स्रोत
बार्बाडोस
बार्बाडोसच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘buggery’ आणि ‘serious indecency’ हे गुन्हे खाजगीत संमती देणाऱ्या प्रौढांना लागू करण्याइतपत असंवैधानिक ठरवले (डिसेंबर 2022). स्रोत
मॉरिशस
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी फौजदारी संहितेचं कलम 250(1) (sodomy) असंवैधानिक घोषित केलं. स्रोत
युगांडा
Anti-Homosexuality Act 2023 वर 26 मे 2023 रोजी सही झाली, ज्यात “aggravated homosexuality” साठी मृत्युदंड आहे. स्रोत
रशिया
सर्वोच्च न्यायालयाने (30 नोव्हेंबर 2023) “आंतरराष्ट्रीय LGBT सामाजिक चळवळ” अतिरेकी घोषित केली आणि तिच्या कृतींवर बंदी घातली. स्रोत
केनिया
Family Protection Bill चा एक मसुदा (किमान 10 वर्षांची शिक्षा प्रस्तावित) फेब्रुवारी 2023 मध्ये फिरवला गेला; ILGA त्याला मसुदा म्हणते; निकालाची पुष्टी इथे झालेली नाही. स्रोत
डोमिनिका
उच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल 2024 रोजी ‘buggery’ संबंधी तरतुदी असंवैधानिक घोषित केल्या. स्रोत
युगांडा
संवैधानिक न्यायालयाने (3 एप्रिल 2024) कायदा कायम ठेवला, पण अनेक कलमं रद्द केली; जुलै 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील झालं. स्रोत
इराक
संसदेने 27 एप्रिल 2024 रोजी वेश्याव्यवसायविरोधी कायद्याचं सुधारित रूप मंजूर केलं, ज्यात समलैंगिक संबंधांबद्दल तरतुदी आहेत; ILGA इराकला गुन्हा ठरवणाऱ्या देशांत गणते. स्रोत
नामिबिया
Windhoek उच्च न्यायालयाने (21 जून 2024) sodomy ला गुन्हा ठरवणारा कायदा रद्द केला. स्रोत
माली
31 ऑक्टोबर 2024 रोजी मंजूर आणि 13 डिसेंबर 2024 रोजी सही झालेली नवी दंड संहिता समलैंगिक कृत्यांना गुन्हा ठरवते. स्रोत
जॉर्जिया
सत्ताधारी बहुमताने “कौटुंबिक मूल्यं आणि अल्पवयीनांचं संरक्षण” यावरची घटनात्मक विधेयकं जाहीर केली (25 मार्च 2024); अंतिम मंजुरीचा तपशील इथे पुष्ट नाही. स्रोत
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो
अपील न्यायालयाने (मार्च 2025) 2018 चा उच्च न्यायालयाचा निकाल उलटवला, ज्यामुळे गुन्हा ठरवणं पुन्हा लागू झालं. स्रोत
बुर्किना फासो
नवी Family Code (सप्टेंबर 2025) “समलैंगिकता आणि तत्सम प्रथा” पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासासह प्रतिबंधित करते. स्रोत
सेंट ल्यूसिया
उच्च न्यायालयाने 29 जुलै 2025 रोजी Criminal Code ची कलमं 132 आणि 133 रद्द केली. स्रोत
गाम्बिया
Criminal Offences Act 2025 (मार्च 2025) किमान शिक्षा 5 वर्षं ठरवतो. स्रोत
हंगेरी
घटनादुरुस्ती आणि Pride मोर्च्यांविरुद्ध उपाय (ILGA सारांश). स्रोत
नाइजर
Charter of Refoundation (मार्च 2025) आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये स्वीकारलेली नवी दंड संहिता, जी जून 2026 पासून लागू आहे, समलैंगिक संबंधांना 5-10 वर्षांची शिक्षा देतात. स्रोत
सेनेगल
Law No. 2026-08 (मार्च 2026) ने समलैंगिक कृत्यांची शिक्षा वाढवून 5-10 वर्षं केली. स्रोत
कझाकस्तान
“अपारंपरिक लैंगिक कल” यांच्या “प्रचारा”वर बंदी घालणाऱ्या Law No. 248-VIII वर जानेवारी 2026 मध्ये सही झाली. स्रोत
घाना
संसदेने 29 मे 2026 रोजी LGBTQ-विरोधी विधेयक मंजूर केलं; ILGA नुसार 24 जून 2026 पर्यंत त्यावर सही झाली नव्हती; नंतरच्या स्थितीची पुष्टी नाही. स्रोत
बोट्सवाना
वसाहतकालीन उरलेल्या गुन्हा ठरवणाऱ्या तरतुदी औपचारिकपणे काढून टाकल्या (ILGA, Pride 2026 प्रसिद्धिपत्रक). स्रोत
भारताची तुलना
| भारत | जग | |
|---|---|---|
| परस्पर संमतीची समलैंगिक नाती | सर्वोच्च न्यायालयाने 6 सप्टेंबर 2018 रोजी गुन्ह्यातून वगळली (Navtej Singh Johar) | संयुक्त राष्ट्रांच्या 65 सदस्य देशांत गुन्हा; 12 मध्ये मृत्युदंडाची शक्यता (ILGA World, मे 2026) |
| समलिंगी विवाह | मान्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी तो निर्माण करण्यास नकार दिला आणि 9 जानेवारी 2025 रोजी पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या (Supriyo) | संयुक्त राष्ट्रांच्या 38 सदस्य देशांत कायदेशीर (Pew, जून 2025) |
| ट्रान्सजेंडर ओळख | 2014 पासून कायदेशीर मान्यता; 2019 चा कायदा 2026 मध्ये सुधारला गेला, सर्वोच्च न्यायालयातलं आव्हान प्रलंबित | 18 देश स्वयंनिर्धाराच्या आधारावर कायदेशीर लिंग मान्यता देतात (ILGA World, 2026) |
| कन्व्हर्जन थेरपी | राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने 2022 मध्ये व्यावसायिक गैरवर्तन घोषित केलं; राष्ट्रीय कायदा नाही | 17 देशांत देशव्यापी बंदी (ILGA World, 2026) |
| द्वेषगुन्ह्यांची आकडेवारी | राष्ट्रीय पातळीवर गोळा केली जात नाही | काही देशांत पोलीस गोळा करतात, जसे अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडा |
| सार्वजनिक स्वीकार | 53% विवाह समानतेच्या बाजूने (Pew, 2023); 59% समलैंगिकता नैतिकदृष्ट्या अस्वीकार्य मानतात (Pew, 2025) | 25 देशांत सरासरी 38% ती नैतिकदृष्ट्या स्वीकार्य म्हणतात (Pew, 2025) |
भाग सात
नाकारल्याने जीव जातात. स्वीकारल्याने ते वाचतात.
ज्या संशोधनाने हानी नोंदवली आहे, तेच हेही दाखवतं की माणसांना काय वाचवतं.
- अमेरिकेतील ज्या तरुण प्रौढांना कुटुंबाकडून तीव्र नकार सहन करावा लागला, त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केलेला असण्याची शक्यता 8.4 पट जास्त होती (Ryan et al., 2009).
- खूप स्वीकारशील समुदायांतील तरुणांमध्ये आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा दर खूप अस्वीकारशील समुदायांच्या निम्म्यापेक्षा कमी होता (Trevor Project).
- ज्या अमेरिकी राज्यांनी समलिंगी विवाह कायदेशीर केला, तिथे हायस्कूलमधील आत्महत्येच्या प्रयत्नांत 7% घट झाली (Raifman et al., 2017).
बोलायचं आहे का? Tele-MANAS मोफत आणि गोपनीय आहे, 14416 वर. धोक्यात असाल तर 112 वर फोन करा. आमच्या मदत पानावर LGBTQ-अनुकूल हेल्पलाइन आणि स्वतःबद्दल सांगणं, पालक आणि सहकारी यांच्यासाठी मार्गदर्शिका आहेत.
पद्धत
हे पान कसं बनलं, आणि ते काय सांगू शकत नाही
- प्रत्येक आकड्याला स्रोत जोडलेला आहे. प्रत्येक आकडा अशा कागदपत्रातून येतो जो कोणीतरी उघडून वाचला: सरकारी तक्ता, न्यायालयाचा निकाल, समकक्ष-पुनरावलोकित अभ्यास, एखाद्या NGO चा अहवाल किंवा बातमी. स्रोत पानावर या सर्व 288 ची यादी आहे.
- कोणाला विचारलं हे आम्ही सांगतो. भारतातली बहुतेक सर्वेक्षणं समुदाय संस्थांमार्फत सोयीचे किंवा स्नोबॉल नमुने वापरतात. त्यांची टक्केवारी ज्यांना विचारलं त्या माणसांचं वर्णन करते, भारतातल्या सर्व LGBTQ माणसांचं नाही.
- आकडे किमान असतात. पोलीस, न्यायालयं आणि माध्यमं फक्त तेच नोंदवतात जे नोंदवलं जातं. भारतीय कायद्यात द्वेषगुन्हा हा वर्ग नाही, आणि जगाच्या मोठ्या भागात तो मोजला जात नाही.
- संशोधकाने केलेली मोजणी चिन्हांकित आहे. जिथे आम्ही प्रकाशित यादीतल्या ओळी मोजल्या (Transgender Europe च्या याद्यांतील भारताच्या नोंदी), तिथे आम्ही तसं सांगतो.
- आम्ही काय वगळलं. मूळ स्रोतात ज्याची पुष्टी करू शकलो नाही ते सर्व. त्यात 2022 पूर्वीची ट्रान्सजेंडर गुन्ह्यांची अधिकृत आकडेवारी, कलम 377 च्या काही मोजण्या, भारतासाठी Pew चा 2019 चा आकडा, आणि 17 ऑगस्ट 2026 नंतरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2026 मधल्या सुनावण्यांचा निकाल यांचा समावेश आहे.
- शेवटची तपासणी: 22 ऑक्टोबर 2026. कायदे आणि आकडे बदलत राहतात. तुम्हाला चूक किंवा नवा आकडा सापडला, तर आम्हाला सांगा, आम्ही ती दुरुस्त करू.
या पानाच्या प्रत्येक स्रोताची यादी स्रोत पानावर आहे.